नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको रुपमा अन्जन श्रेष्ठले आगामी तीन वर्ष सम्पूर्ण उद्योगी र व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै छन्।
महासंघको मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनबाट उनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बन्दै छ।
त्यसअघि नै श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालका प्राथमिकताहरु सोमबार नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
उनले यसलाई आफ्नो ठूलो अवसरका रुपमा लिँदै ५ लाख बढी व्यवसायी जोडिएको महासंघलाई थप उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनको नेतृत्व आफूले सम्हालेपछि महासंघले आगामी तीन वर्ष नयाँ सरकार र सबै सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने बताएका छन्।
सो क्रममा उद्यमी व्यवसायीको हितको रक्षा, मनोबल वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारलाई मुख्य ध्यान दिने उनको योजना छ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री हो, साझेदार हो।आगामी तीन वर्षको मेरो कार्यकालमा यो मुख्य उद्देश्य रहनेछ।’
उनले पछिल्लो समय अवसर र चुनौती दुवै उत्तिकै रहेको बताउँदै ध्यान दिएर काम गर्ने बताएका छन्। स्थिर सरकार आउनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा हुन् र सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार प्रतिबद्ध रहनु महासंघकै लागि पनि अवसर देखेका श्रेष्ठले पश्चिम एसिया अस्थिर हुँदा देशले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्समा प्रतिकूल असरलाई चुनौतीका रुपमा अघि सारेका छन्।
खासगरी राजस्व र खर्चबीचको खाडल बढेको, कर्जा निजी क्षेत्रमा जान नसकेको र उद्यमी व्यवसायीको मनोबल खस्किएकामा चिन्ता जनाएका छन्।
त्यसकारण युवा आकांक्षालाई व्यावसायिक अवसरमा बदल्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुवै काम सँगै गराउन लागिपर्ने बताएका छन्।
सरकार, नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिएको भन्दै उनले अब अवस्था पनि फरक हुनुपर्नेंमा जोड दिएका छन्। नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना सरकारबाट देखिएको अवगत गर्दै उनले निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनको भनाइ छ, ‘तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ। स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको यस घडीमा, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ। सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रकै हो।’
यस्ता छन् ५ प्राथमिकता
श्रेष्ठले अध्यक्षको रुपमा महासंघको नेतृत्व लिँदा ५ वटा प्राथमिकता अघि सारेका छन्।
पहिलो, उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने बताएका छन्।
‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु। नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन९कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु’, उनको पहिलो प्रतिबद्धता छ।
दोस्रो, उनले निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता होस व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ।’
तेस्रो, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव, र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया — यी समस्याको समाधानमा महासंघ अग्रसर रहनेछ’, उनले भनेका छन्।
चौथो, श्रेष्ठले नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्ने बताएका छन्। ‘देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु’, उनको चौथो प्रतिबद्धता छ।
पाँचौँ, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उनको अन्तिम प्रतिबद्धता छ।
‘महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्नेछ। महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउनेछु’, उनले उल्लेख गरेका छन्।
यसबाहेक के गर्नेछन्?
आगामी तीन वर्षको कार्यकालका मैले छ स्तम्भ, साठी पहलु को एक विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसकेको छु। राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम९सीप९उत्पादकत्वमा सुधार, र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण यी छ स्तम्भ अन्तर्गत साठी ठोस पहल समावेश छन्।
जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवामा छुट्टै डेस्क, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार –अर्थतन्त्र –कानुन –अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला, व्यावसायिक विवादको गैर अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र यी सबै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ हुन्।
मध्य पूर्व संकटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका सय कार्ययोजनासँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना, र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसै भित्र समेटिएका छन्। तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धता गर्दै, यो पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ र यसको स्वतन्त्र वार्षिक समीक्षा साधारण सभामा प्रस्तुत हुनेछ।
महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामीले काम गर्नेछौ। महासंघले पाँच बर्ष पहिले अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुइ लाखलाई रोजगारी दिने गरि मार्गचित्र तयार पारिनेछ।
आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिनेछ। महासंघको सुदृढिकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ। सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर सम्वाद र गुनासो पहिचान एवं समाधान संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। यी लगायत साठी कामको कार्ययोजना छिटै सार्वजनिक गर्ने नै छौ।
महासंघ कुनै एक उद्योगी वा एक समूहको स्वार्थको प्रवक्ता होइन।महासंघ देशको पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीको साझा घर हो, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने भन्दा पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। नीति बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, ऐन ल्याउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्दा हरेक चरणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिनुपर्छ।
यसैगरी, हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। महासंघले अब केवल माग पेस गर्ने संस्था होइन, समाधानको साझेदार बनेर देखाउनेछ। नीतिगत स्थिरताका लागि हामी आशावादी छौँ। स्थिर सरकार, स्थिर नीति, स्थिर लगानी वातावरण यो त्रिकोण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो। र यो त्रिकोणमा निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुनेछ।
अन्त्यमा, सधैँ साथ र सहयोगका लागि म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
