सुचना, समाचार र मनोरन्जन
Sarangi

प्रदेशका योजना असफल हुन दिन्नौंः मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट अभाव र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले अलपत्र भएका योजना पहिचान गर्न लागिएको जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट अभाव र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले अलपत्र भएका योजना पहिचान गर्न लागिएको जनाएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दीले बिहीबार बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारमार्फत सञ्चालित योजना र बजेट हस्तान्तरण नहुँदा अस्पताल भवन, सडक पूर्वाधारलगायतका ठूला योजना अलपत्र परेको उल्लेख गरे ।

निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले अलपत्र बनेको बेनी अस्पतालको भवनसँगै सडक लगायतका धेरै योजना अलपत्र बनेको उल्लेख गर्दै उनले असफल भएका योजनाको पहिचान गरी पूर्णता दिन प्रदेश सरकार लागिपरेको सुनाए । बेनी अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरेर काममा फर्काउने र कामलाई तीव्रता नदिए ठेक्का तोड्नुपर्ने दुई वटामात्रै विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको असहज समझदारीले असफल भएका योजना धेरै छन्, मुख्य गरी निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती नै योजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण हुन्, हामीले असफल योजनाको पहिचान गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाएका छौं, प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीमार्फत समेत निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ, असफल योजनालाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी हामी अघि बढेका छौं’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको समस्याले पनि विकास निर्माण योजनामा ढिलासुस्ती भएको समस्या हल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बैँकको अवधारण अनुसार योजना छनोट र कार्यान्वयन सुरु गरेकोसमेत जानकारी दिए । यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा न्यूनतम ३० लाख र खानेपानी र सिँचाइ लगायतका योजनामा न्यूनतम १० लाख बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले सुरु गरेका योजनालाई अलपत्र पर्न नदिन सरकार लागिपरेको जनाए । म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकको प्रमुख समस्या बनेको फापरखेतको पहिरोले निम्त्याएको सवारी आवागमनको समस्यालाई हल गर्न पहिरोलाई रोकथाम र बेलिब्रिज निर्माण गर्ने विकल्पमा अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको सञ्चार विधेयकमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेर संशोधनसहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार विधेयकलाई लिएर पत्रकार आन्दोलित बन्नुपर्ने अवस्था नआउने आश्वासन दिए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.