सम्पादकीय/
देशका विभिन्न ठाउँबाट खाली खुट्टा पैदल हिँडेर १२ सय जनाभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित आफ्नो सास्ती र सुस्केरा सरकारलाई सुनाउन काठमाडौँ आए । सामन्तका जाली तमसुकले नेपाली नागरिक आजित भएको युग समाप्त नहुँदै नयाँ संस्करणको मिटरब्याज सतहमा आयो । ४२ दिन लामो आन्दोलनपछि मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच चारबुँदे सहमति भएर घर फर्किएका छन् । यसअघि पनि सरकारसँग सहमति त भयो तर व्यवहारमा अनुवाद भएन । पीडितहरू ढुक्क भएर प्रशन्न हुन सकेका छैनन् । सहमति कागजमा सीमित हुने आशङ्का छ । गत वर्ष चैत्र १८ गते पनि पाँचबुँदे सहमति गरेर घर फर्किएका मिटरब्याज पीडित ११ महनिापछि काठमाडौँ आएका थिए । सहमति अनुसार काम भएन भने उनीहरू जरुर फेरि काठमाडौँ आउन वाध्य हुनेछन् । पीडितहरू घर फर्किएपछि सरकारले यो सहमति विर्सने छ । सरकारले पटकपटक झुटको खेती गरिहेको छ । पीडितहरूलाई धोका भइरहेको छ । किसान मदजुरमाथि लादिएको मिटरब्याज र ठगी सामाजिक अपराध हो ।
कानुनी मान्यता नभए पनि तमसुकी प्रथा चलाइरहेका छन् । चर्को ब्याज दरमा ऋण दिने, कतिपय तमसुक कीर्ते गर्ने, साँवा ब्याज बुझाउन नसकेको खण्डमा धम्की र यातना दिने, अन्त्यमा घुँडा टेकाएर घरबारी हडप्ने, ब्याजको स्याज समेत लिने व्यक्ति विशेषलाई मिजरब्याजीको संज्ञा दिइएको छ ।
निम्न आम्दानी भएका र अशिक्षित ग्रामीण समुदायका नागरिकले घरायसी गर्जो टार्न साहु महाजनसँग ऋण लिनु स्वभाविक हो । अर्थतन्त्रको अनौपचारिक हिस्सा यसैमा आधारित छ । तर साहुकरले ब्याजको स्याज ठटाउने परिपाटी र घरखेत नै हड्प्ने शैली शोषण दमनको पराकाष्ठा हो । विपन्न वर्गको उठिबास लगाउन मिटरब्याजीले आफ्नो हर्कत समाजमा कायम नै राखेका छन् । कतिपय किसानले अत्याचार सहन नसकी आत्महत्या समेत गरेका छन् । साहु महाजनलाई धनपैसो लेनदेनका लागि आधिकारिक अनुमति लिनु पर्दैन् । कानुनी मान्यता नभए पनि तमसुकी प्रथा चलाइरहेका छन् । चर्को ब्याज दरमा ऋण दिने, कतिपय तमसुक कीर्ते गर्ने, साँवा ब्याज बुझाउन नसकेको खण्डमा धम्की र यातना दिने, अन्त्यमा घुँडा टेकाएर घरबारी हडप्ने, ब्याजको स्याज समेत लिने व्यक्ति विशेषलाई मिजरब्याजीको संज्ञा दिइएको छ ।
पीडितहरूले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको माग गरेपनि संविधानले परिकल्पना गरे मुताविक जाँचबुझ आयोग गठन हुने भयो । यसअघि पनि यस्तै आयोग बन्यो तर आयोग आयो गयो । हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भयो । यस पटकको सहमतिमा मिटरब्याजको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ। समस्या समाधानका लागि जरासम्म पुग्नुपर्ने मुद्धा सतही सहमतिमै अल्मलिएको छ । पीडितको मर्म मुताविक दीर्घकालीन हल खोज्न सरकारले आनाकानी गरेको प्रष्ट छ । कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक पद्धति र वित्तीय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने गृहकार्य केही नगरी गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहमतिको सन्देश लिएर पीडित समक्ष पुगे । आहतलाई राहत कागजी रूपमा मात्रै दिइएको छ ।
सुदखोरले दिएको मानसिक यातना खप्न नसकी नागरिक न्यायका लागि राजधानी आउनु लाजको पसारो हो । सरकारले अविलम्व न्याय दिएर पैदल आएकालाई बस चढाएर घर फर्काउने सामथ्र्य राख्नुपर्नेमा पीडितलाई बाटोखर्चको जोहो गर्न धौधौ भयो । स्थानीय तहमै समाधान हुने मुद्धालाई आन्दोलन गर्नुपर्ने वाध्यताबाट मुक्ति दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
मिटरब्याजी साहुकारले बनाएका फर्जी लिखत तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, अदालतमा चलिरहेको मुद्धा फिर्ता गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सामान्य मागमा पनि सकारले लामो समय झुलाएको थियो । सुदखोरले दिएको मानसिक यातना खप्न नसकी नागरिक न्यायका लागि राजधानी आउनु लाजको पसारो हो । सरकारले अविलम्व न्याय दिएर पैदल आएकालाई बस चढाएर घर फर्काउने सामथ्र्य राख्नुपर्नेमा पीडितलाई बाटोखर्चको जोहो गर्न धौधौ भयो । स्थानीय तहमै समाधान हुने मुद्धालाई आन्दोलन गर्नुपर्ने वाध्यताबाट मुक्ति दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
वित्तीय साक्षरताको अभावमा गरिब किसानहरू सधै साहुकरको फन्दामा परेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन्। तमसुकी प्रथालाई खारेज गरेर बैंकिङ प्रणालीमा किसानको खाता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रश्रय दिनु उपयुक्त हुन्छ । साहुकारको अत्याचारलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर किसानको मुद्धालाई फरफारक गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सरकारले नै वीऊ पुँजी दिएर महाजनको तमसुकबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउँदा रेमिट्यान्स पठाउने युवाको पनि भलो हुन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को लेनदेन सम्बन्धी दफा ४७८ साहुले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रचलित दरभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । मिटरब्याजीलाई कानुनले चिनेको छैन् । न्यायनिसाफ छिनोफानो गर्ने केवल कागजी प्रमाणमा अल्झिएपछि पीडितको सास्ती झन् थपिएको छ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा गरिब किसानहरू सधै साहुकरको फन्दामा परेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन्। तमसुकी प्रथालाई खारेज गरेर बैंकिङ प्रणालीमा किसानको खाता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रश्रय दिनु उपयुक्त हुन्छ । साहुकारको अत्याचारलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर किसानको मुद्धालाई फरफारक गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सरकारले नै वीऊ पुँजी दिएर महाजनको तमसुकबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउँदा रेमिट्यान्स पठाउने युवाको पनि भलो हुन्छ ।
घर फर्किएका पीडितलाई न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता अति आवश्यक छ । यो समस्या आगमी दिनमा फेरि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा मञ्चन नहोस् भनेर दीर्घकालीन समाधान पहिचान अविलम्ब गुर्नपर्छ । मिटरब्याजपीडित किसान मजदुरलाई फेरि काठमाडौं आउन नपर्ने गरी समस्याको समाधान टुङ्गोमा पु¥याउनु मात्रै होइन सिंहदरबार स्थानीय निकायमै छ भन्ने प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ । स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आर्थिक अपराध गर्ने आधुनिक शोषकहरूलाई कडा कारवाही गरेर कानुनीराज छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । मिटरब्याज जस्तो आर्थिक विकृति र वित्तीय अपराधलाई खारेज गर्न कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन पीडकलाई कारवाही गर्ने हैषियत पनि राख्नुपर्छ । मध्ययुगीन शोषण प्रवृतिको जरा उखेल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । टाठाबाठाका लागि मात्रै होइन निमुखाका घरसम्म पनि बैंक पुग्नुपर्छ ।
