सम्पादकीय,
भारतको जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा अप्रिल २२ मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव पुनः गहिरिएको छ । उक्त घटनामा २६ जना पर्यटकको ज्यान गएको प्रतिक्रियास्वरूप भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर र पाकिस्तानभित्रका केही स्थानहरूमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ । भारतले अपरेसन सिन्दूर अन्तर्गत लक्षित आतंकवादी शिविरमाथि हमला गरिएको दाबी गरेको छ भने पाकिस्तानले निर्दोष नागरिक मारिएको आरोप लगाएको छ । यस तनावले केवल यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिक वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने खतरा देखिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा शक्ति प्रदर्शनभन्दा संयम र संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अत्यावश्यक छ ।
आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुँदा महँगी, तेल तथा ग्यास संकट भई आर्थिक संकट हुनसक्छ । उग्रवादी गतिविधिमा वृद्धि, अवाञ्छित व्यक्तिको प्रवेश हुनसक्छ । भारत वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्न सक्छ ।
भारत–पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व १९४७ को विभाजनबाटै सुरु भएको हो । कश्मीर क्षेत्रको स्वामित्वको विवादले यथार्थमा यी दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सधैं तनावग्रस्त बनाएको छ । सन् १९६५, १९७१ र १९९९ को कारगिल युद्धका उदाहरणले स्पष्ट देखाउँछ कि युद्धबाट समाधान होइन, अझ जटिलता सिर्जना हुन्छ । सन् २०१९ मा पुलवामा आक्रमणपछि पनि युद्धस्तरको तनाव उत्पन्न भएको थियो, जुन अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल र संयमित कदमका कारण नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ, जसले यथाशीघ्र जिम्मेवार निर्णय र संयमको माग गर्दछ ।
दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक समीकरणमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ । तर जब दुई परमाणु शक्ति राष्ट्रबीचको तनाव युद्धको सिमानासम्म पुग्न थाल्छ, त्यसको प्रभाव केवल दुबै देशमा सीमित रहँदैन; खासगरी भू–राजनीतिक हिसाबले छिमेकी मुलुक नेपालजस्ता राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्छन् । पछिल्लो समय भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा देखिएको सैन्य तनाव र त्यसपछि देखा परेका उग्रवादी प्रतिक्रियाहरूले नेपालका सुरक्षा विज्ञहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ ।
भारतले पाकिस्तानमाथि अप्रेशन सिन्दूरको थालनी गर्दै सीमामा व्यापक सैन्य तयारी थालेपछि नेपालसँगको खुला सीमाका कारण विभिन्न प्रकारका सुरक्षा चुनौतीहरू निम्तिने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । भारतको गृहमन्त्रालयले भुटान र नेपालको सीमामा ‘एसएसबी’ मार्फत कडा सुरक्षा निर्देश जारी गर्नु, नेपाल सरकारद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलदेखि सीमा नाकाहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनु, र सशस्त्र प्रहरी बलको सक्रियता तीव्र पारिनु यस्ता संवेदनशीलता बुझाउने तथ्य हुन् ।
नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता केवल बाह्य खतहरूसम्म सीमित छैन । पूर्ववर्ती तथ्यहरूले देखाउँछन् नेपाल उग्रवादी समूहहरूको आश्रय स्थल बन्ने जोखिमबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छैन । इन्डियन मुजाहिद्दीन, दाउद इब्राहिम समूह वा अन्य उग्रवादी समूहहरूले अतीतमा नेपाललाई मार्ग वा शरणस्थलका रूपमा प्रयोग गरिसकेका छन् । केहीले नेपालमा वैवाहिक नाता वा नक्कली परिचयपत्रमार्फत दीर्घकालीन बसोबास समेत गरेका प्रमाणित घटनाहरू छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सेना प्रमुखहरूको धारणा अनुसार, भारत–पाकिस्तान तनावको असर नेपालमा तीन तहमा देखिनसक्छ । आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुँदा महँगी, तेल तथा ग्यास संकट भई आर्थिक संकट हुनसक्छ । उग्रवादी गतिविधिमा वृद्धि, अवाञ्छित व्यक्तिको प्रवेश हुनसक्छ । भारत वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्न सक्छ । यस अवस्थामा नेपालको रणनीतिक विकल्पहरू के हुनसक्छन् ? विज्ञहरू भन्छन्, सर्वप्रथम, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई केवल अस्थायी प्रतिक्रिया होइन, दिगो नीति बनाइनु पर्छ । परिचयपत्र जाँच, आवतजावत अभिलेख र सीमापार सूचना आदानप्रदान एकीकृत सुरक्षाको मुख्य अङ्ग हुनुपर्छ ।
गोप्य सूचनाको विश्लेषण, सम्भावित उग्रवादी नेटवर्कको पहिचान र उनीहरूको निगरानीमा विशेष ध्यान दिइनु आवश्यक छ । यहाँ नेपालमा रहेको प्रशासनिक अस्थिरता, सुशासनमा देखिएको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वको मौनताले अझै जोखिम बढाएको देखिन्छ । नेपालले केवल शान्तिको कामना गरेर चुप बस्ने अवस्थामा छैन । सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले क्षेत्रीय कूटनीतिक संवादलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । उग्रवादविरोधी साझा रणनीति निर्माण, खुला सिमाना व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय सुरक्षा समन्वयमा नेपालले पहल गर्नुपर्ने बेला हो ।
अबको नीति हो,सक्रिय कूटनीति, दूरदर्शी रणनीति र दिगो सुरक्षा व्यवस्थापन । भारत–पाकिस्तानबीचको वर्तमान तनावले पुनः एकपटक संयम र कूटनीतिक संवादको आवश्यकता औंल्याएको छ । द्वन्द्वको बाटोले समाधान होइन, अझ ठूलो संकट ल्याउनेछ । युद्ध इतिहासले कहिल्यै पनि मानवीय न्याय प्रदान गरेको छैन, बरु विगतका सबै युद्धहरूले जनताको पीडा, राष्ट्रको क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता मात्र जन्माएका छन् । त्यसैले आजको चुनौती द्वन्द्व होइन, शान्तिको बलियो विकल्प निर्माण गर्नु हो ।
भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् । यस्तो अवस्थामा यदि सैन्य द्वन्द्व विकराल बन्छ भने त्यसको असर केवल सीमित भूभागमा सीमित रहँदैन । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षालाई धरापमा पार्नेछ । गाजा, युक्रेन, सिरिया, र अफगानिस्तान जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ—युद्धले मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट मात्र निम्त्याउँछ । युक्रेन युद्धमा हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् र लाखौं विस्थापित भएका छन् । गाजामा जारी द्वन्द्वमा ५० हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । यी उदाहरणले युद्धको भीषणताबारे गहिरो पाठ दिन्छन् ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरू अहिले जलवायु संकट, बेरोजगारी, ऊर्जा अभाव र व्यापार असन्तुलनका समस्याबाट जुधिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा रक्षा बजेटमा असीमित खर्च गर्नु केवल दीर्घकालीन विकासलाई कमजोर बनाउनु हो । भारतले सन् २०२३ मा ७६ अर्ब डलर र पाकिस्तानले झन्डै १० अर्ब डलर रक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । यो रकम यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गरियो भने दुवै देशको सामाजिक स्थायित्व र समृद्धि सम्भव छ । युद्ध त केवल विनाश, विस्थापन र मनोवैज्ञानिक आघातको कारक हो ।
अहिलेको परिस्थितिमा भारत र पाकिस्तानले इतिहास दोहोर्याउने होइन, नयाँ इतिहास रच्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ—जहाँ शक्ति होइन, संयम र सहकार्यलाई प्रमुख मानिन्छ । यही हो वर्तमान दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधार । यो अवस्था नेपालका लागि चेतावनी हो । केवल छिमेकीको द्वन्द्व भनेर टाढा बस्न मिल्दैन । यसले हाम्रो आन्तरिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । अबको नीति हो,सक्रिय कूटनीति, दूरदर्शी रणनीति र दिगो सुरक्षा व्यवस्थापन । भारत–पाकिस्तानबीचको वर्तमान तनावले पुनः एकपटक संयम र कूटनीतिक संवादको आवश्यकता औंल्याएको छ । द्वन्द्वको बाटोले समाधान होइन, अझ ठूलो संकट ल्याउनेछ । युद्ध इतिहासले कहिल्यै पनि मानवीय न्याय प्रदान गरेको छैन, बरु विगतका सबै युद्धहरूले जनताको पीडा, राष्ट्रको क्षति र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता मात्र जन्माएका छन् । त्यसैले आजको चुनौती द्वन्द्व होइन, शान्तिको बलियो विकल्प निर्माण गर्नु हो । शक्ति प्रदर्शन होइन, सहनशीलता, संयम, र सम्वादद्वारा नै भविष्य सुरक्षित र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
