सम्पादकीय,
नेपाल राष्ट्र बैंकमा डा. विश्वनाथ पौडेलको गभर्नरका रूपमा नियुक्तिलाई लिएर मुलुकमा दुई ध्रुवीय प्रतिक्रिया देखिएको छ । एकातिर आशाका रेखाहरू, अर्कोतिर आशंकाका बादलहरू । एकथरीले यसलाई राजनीतिक सहमतिको सफल परिणति मानेका छन् भने अर्काथरीले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता संरचना भित्रकै नियुक्ति भनेर आलोचना गरेका छन् । राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा एक व्यक्ति पुगेको छ, जसलाई नीतिगत दृष्टिले सक्षम ठानिए पनि व्यवहारिक तथा संस्थागत चुनौतीहरूको चाङ छ ।
एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको मुलुकलाई त्यसबाट हटाउनु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील उद्यममा केन्द्रित गराउनु—यी सबै गभर्नरको कार्यकालभित्र पर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हुन् ।
नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गठबन्धन सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन र समझदारीमार्फत भएको देखिन्छ । देशले गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंकको अवस्था धेरै लामो समय सहन सक्दैन । यस्तो संवेदनशील मोडमा नेतृत्वको अभाव अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ । त्यसमाथि पनि डा. पौडेल जस्तो शैक्षिक रूपले योग्य व्यक्ति शीर्ष पदमा पुगेका छन्, जुन आफैँमा प्रगतिशील संकेत हो ।
शेयर बजारको उत्साही प्रतिक्रिया, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनप्रतिको अपेक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व ल्याउने आशा, यी सबै सकारात्मक पाटाहरू हुन्, जुन गभर्नर पौडेलप्रति जनअपेक्षा स्वरूप देखिएका छन् । तर, यथार्थको धरातल निकै जटिल छ । राष्ट्र बैंकको प्रमुखका रूपमा गभर्नर पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत निर्णयहरूमा दलालको प्रभाव, बैंक तथा सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो असन्तुलन, बचतकर्ताको विश्वासको ह्रास, र मौद्रिक नीतिको कमजोर कार्यान्वयन, जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ ।
बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप, उद्यमशीलता अभाव, घट्दो ब्याज दर, र बढ्दो घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीले जनताको उत्पादनशीलताप्रतिको आकर्षण घटाएको छ । यही अवस्थाले देशको आर्थिक स्थायित्व र समावेशी विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ । साथै, एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको मुलुकलाई त्यसबाट हटाउनु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील उद्यममा केन्द्रित गराउनु—यी सबै गभर्नरको कार्यकालभित्र पर्ने गम्भीर जिम्मेवारी हुन् ।
चुनौतीको छायाँमा अवसरको उज्यालो पनि हुन्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका गभर्नरसामु छ । कार्यदक्षता, पारदर्शिता, र संलग्नता तीनै पक्षलाई मूल आधार बनाएर उनले मौद्रिक नीतिको नयाँ प्रतिमान स्थापित गर्न सक्छन्।
डा. पौडेलप्रतिको आलोचना मुख्यतः उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र प्रत्यक्ष बैंकिङ अनुभवको अभावमा आधारित छ । विगतमा उनले विभिन्न सरकारी सल्लाहकार र योजना आयोग उपाध्यक्षजस्ता भूमिकामा काम गरेका भए पनि वाणिज्य बैंक, मौद्रिक नियमन वा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष कार्यानुभवको खडेरी देखाइएको छ । बोकाको मुखमा कुभिण्डो भन्ने टिप्पणी एक प्रकारको गहिरो शंका र वितृष्णाको अभिव्यक्ति हो । गभर्नर जस्तो गम्भीर र तटस्थ भूमिका राजनीतिक महत्वाकांक्षाले ओझेलमा नपारोस् । आलोचकहरूलाई डा. पौडेलको पूर्ववृत्त र राजनीतिक आस्था नै गभर्नरको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने चिन्ता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद केवल ज्ञान र डिग्रीको विषय होइन । यो दीर्घदृष्टि, व्यावसायिक निष्पक्षता र राजनीतिक चापबाट अछुतो रहने साहसको पद हो । आलोचकहरूले जतिसुकै आलोचना गरुन्, निर्णायक कुरा डा. पौडेलले कसरी नेतृत्व गर्छन्, कसरी नीति निर्धारणमा व्यावसायिक क्षमता देखाउँछन् र कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ डो¥याउँछन् भन्ने हो । विगतका गभर्नरहरूले छाडेको मौद्रिक अकर्मण्यता र उदासीनतालाई चिर्दै नयाँ दिशा दिने मौका डा. पौडेलसँग छ । उनी सफल भए भने, आलोचकहरूलाई मौन पार्नेछन् । असफल भए भने, मौजुदा शंका अझ सशक्त प्रमाणमा परिणत हुनेछ । त्यसैले अहिलेको घडी डा. पौडेलका लागि मात्र होइन, मुलुकको मौद्रिक इतिहासका लागि निर्णायक बिन्दु हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को आधारभूत भूमिका नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आत्मनियमनभन्दा पनि मुनाफामुखी प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ । नियमनमा कमजोरी देखिँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्न पुगेको छ । गभर्नर पौडेलले अब ‘बैंकहरूको पनि बैंक’ को हैसियतले संरचनात्मक कठोरता अपनाउँदै नियमनकारी धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर भएको देखिन्छ । गभर्नरको नीतिले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेछ । पुँजी बजार र रियल इस्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्र हाल सुस्त अवस्थामा छन्, जसलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी छ ।
चुनौतीको छायाँमा अवसरको उज्यालो पनि हुन्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका गभर्नरसामु छ । कार्यदक्षता, पारदर्शिता, र संलग्नता तीनै पक्षलाई मूल आधार बनाएर उनले मौद्रिक नीतिको नयाँ प्रतिमान स्थापित गर्न सक्छन् । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता व्यवहारमा कायम राख्दै सरकार, निजी क्षेत्र र जनसाधारणबीच सन्तुलन कायम गर्ने कुशल नेतृत्व राष्ट्रले अपेक्षा गरेको छ ।
डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति नेपालको समसामयिक आर्थिक परिस्थितिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । आर्थिक सुस्ती, वित्तीय अनुशासन, नीतिगत अस्पष्टता, र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता चुनौतीहरूको बीचमा उनले संस्थागत स्वायत्तता, नीतिगत स्थायित्व र नेतृत्वको प्राज्ञिक क्षमता देखाउनुपर्छ । यो केवल पदको गरिमा होइन । देशको समग्र आर्थिक संरचनाको पुनर्जागरणको जिम्मेवारी हो। अब समय छ, गभर्नरले चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरेर इतिहास रच्ने ।
गभर्नरको नीतिले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेछ । पुँजी बजार र रियल इस्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्र हाल सुस्त अवस्थामा छन्, जसलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी छ ।
गभर्नर डा. पौडेलको नियोग नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्नेछ । या त उन्नतिको कथा या निराशाको दृष्टान्त । राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा बस्दा व्यक्तिगत आकांक्षा होइन, संस्थागत इमानदारी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, बोकाको मुखमा कुभिण्डो नबनुन् भन्ने शुभकामनासँगै, गभर्नर पौडेलले आफ्ना कामबाट मुलुकलाई अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा दिने नेतृत्वदक्षता देखाउने अपेक्षा गरौं ।
