सम्पादकीय / नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिकोणीय सीमा विवादले बारम्बार नेपाली जनभावनामा चोट पु¥याउँदै आएको छ । विशेषतः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अविभाज्य हिस्सा भए पनि लामो समयदेखि भारतको कब्जामा छ । अब चीनसमेतले भारतसँग सहमति गरेर नेपालको अधिकारमाथि प्रश्न खडा गर्ने दुस्साहस देखाएको छ । दुई छिमेकी मुलुकको यस्तो व्यवहारले नेपालप्रति देखाउनुपर्ने सम्मानलाई तुच्छ बनाउनुका साथै असल छिमेकी सम्बन्धलाई धमिलो बनाएको छ । यो घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठाएको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखापरेको असन्तुलनलाई पनि उजागर गरेको छ ।
भारत–चीनबीच हालै सम्पन्न सहमतिले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणा भएको छ । तर यसअघि सन् २०१५ मा भएको सहमतिमा जस्तै यसपटक पनि नेपाललाई जानकारी नगराइ गरिएको सहमतिले नेपालको संवैधानिक अधिकार र सार्वभौमसत्ता माथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र सन्धिसम्झौताले बारम्बार पुष्टि गरेको भए पनि नेपालले आफ्नो भूमि खोसिएको पीडा भोगिरहेको छ ।
सुगौली सन्धिबाट स्पष्ट रूपमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि हुन्छ । त्यहाँका नागरिकले कर तिर्नेदेखि जनगणना र मतदाता नामावलीसम्ममा आफ्नो उपस्थिति देखाएका प्रमाण छन् । भारतका नक्सामा समेत लामो समयसम्म लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभागका रूपमा अंकित गरिएको थियो ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेनाले कालापानीमा क्याम्प राखेपछि उक्त भूभाग क्रमशः कब्जामा गयो । त्यसयता भारतले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै विवादलाई जटिल बनाउँदै लग्यो । अहिले चीनसमेतले भारतको पक्षपोषण गरेर नेपालको हितविपरीत कदम चालेको छ ।
नेपालले आफ्नो अधिकार प्रस्ट पार्न सन् २०२० मा संविधान संशोधनमार्फत अद्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । त्यसैले भारत र चीन दुवैले नेपालको दाबीलाई बेवास्ता गरेर एकअर्काबीच सहमति गर्नु अस्वीकार्य मात्र होइन, असल छिमेकी सम्बन्धविपरीत पनि हो । दुई मुलुकबीचको यस्तो व्यवहारले नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्ध दुवैलाई धमिलो बनाइरहेको छ, जसको दीर्घकालीन असर दुवै पक्षले भोग्नुपर्नेछ ।
यस विवादको समाधान संवाद र कूटनीतिक पहलमार्फत मात्र सम्भव छ । नेपालले निरन्तर संवादको प्रस्ताव राख्दै आएको छ । यद्यपि भारतले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेको छैन, चीनले पनि निष्पक्षता देखाउन असफल भएको छ । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई उच्चस्तरीय छलफलमा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्नेछ । ओलीकै कार्यकालमा नेपालले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको ऐतिहासिक प्रसंगलाई जोडेर, भारत–चीन सहमतिबाट नेपालको भूमि माथि भएको बलमिच्याइँप्रति स्पष्ट आपत्ति जनाउनुपर्नेछ ।
हालै सम्पन्न उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि भारत र चीनबीच लिपुलेक, सिप्की–ला र नाथुला भञ्ज्याङमार्फत सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको छ । चीनले औपचारिक रूपमा पुलान–गुन्जी मार्ग प्रयोग हुने जनाएको छ, जसको भौगोलिक मार्ग वास्तवमा नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै जान्छ । भारत र चीनबीच यसरी पटक–पटक सम्झौता हुँदा नेपाललाई जानकारी नगराई वा सरोकार राख्नै नदिने परिपाटी, नेपालको सार्वभौमिकताप्रति प्रत्यक्ष बेवास्ता हो ।
वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पपछि नेपाल पीडामा डुबेको बेला भारत र चीनले लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाए पनि त्यसलाई दुबै मुलुकले गम्भीरतापूर्वक नलिएको इतिहास हामीसँग छ । यस्ता घटनाले नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ठूलो खेलमा बारम्बार दबिएको प्रमाणित गर्छ ।
सार्वभौमिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय आवाज आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायत सबै दलले एउटै स्वरमा उठ्ने हो भने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बलियो देखिन्छ । विभाजित आवाजले छिमेकीलाई लाभ पु¥याउने तर नेपाललाई क्षति पु¥याउने अवस्था पुनः दोहोरिन सक्छ । लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा केवल कूटनीतिक दस्तावेजमा सीमित रहनु हुँदैन । नागरिकलाई पनि यो भूमि कसरी भारतको कब्जामा पुग्यो, कुन राजनीतिक कालखण्डमा कस्तो कमजोरी भयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । राष्ट्रिय चेतना बिना सार्वभौमिकताको प्रश्न केवल सरकारी फाइलभित्र थुनिएर बस्ने खतरा रहन्छ ।
सीमा विवाद असल छिमेकीबीच रहिरहनु हुँदैन । विश्वासलाई धमिलो बनाउने यस्ता असमझदारीलाई दिगो समाधान गर्न ढिलो नगरी संवादको बाटो लिनै पर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउनु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो, जसलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि छिमेकीले स्वार्थ खोज्न खोजे नेपाली जनताले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन् । नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिकोणीय सीमा विवाद केवल नक्साको सवाल मात्र होइन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र जनभावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेर आपसी सहमति गर्नु असल छिमेकी सम्बन्धविपरीत व्यवहार हो । यस्तो कदमले विश्वास धमिलो बनाउँछ र दीर्घकालीन असमझदारी निम्त्याउँछ । त्यसैले नेपालले कूटनीतिक पहलकदमीलाई प्राथमिकता दिँदै, छिमेकीहरूसँग स्पष्ट संवाद र वार्ता मार्फत दिगो समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ ।
छिमेकी फेर्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै नेपालले दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्नुपर्छ । तर सन्तुलनको नाममा आफ्नै भूमि अतिक्रमण सहनु भने कदापि हुँदैन । नेपाल सानो मुलुक भए पनि यसको भूराजनीतिक महत्त्व कम छैन । त्यसैले भारत र चीनसँग खुला संवाद गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुद्दा उठाउँदै, प्रभावकारी कूटनीति प्रयोग गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण यसै विषयलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने समय आएको छ । सार्वभौमिकताको रक्षा नेपालको सर्वोच्च कर्तव्य हो, जुन कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
