लुम्बिनी,
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच सहयोग र सहकार्यका आधारमा विकासनिर्माणसँग सम्बन्धित साझा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यका साथ नौबुँदे निर्णय भएको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङमा आज सम्पन्न मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले साझा विकाससँग सम्बन्धित नौबुँदे निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
सीमा जोडिएका यी दुई प्रदेशबीच यसअघि २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकमा साझा हित र चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित २१ बुँदे निर्णय भएको थियो । आजको बैठकमा रानीमहलमा भएको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने पक्षलगायत विविध विषयमा समीक्षा भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।
यसैगरी, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्न व्यवस्था मिलाइने र प्रतिबद्धता गरिएअनुसार तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र अहिले केही निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री आचर्यले जानकारी दिए ।
“संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू सङ्घीय सरकारमार्फत प्रत्यायोजित नभएको अवस्था छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई ‘फुलफेज’मा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरी नै समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशसँग जोडिएका साझा सडकको पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।”
बैठकमा नेपालको संविधानको धारा, २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाई दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम संयुक्तरुपमा अघि बढाउने सहमति समेत भएको छ ।
यसैगरी, दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमहरूलाई अन्तरप्रदेश साझेदारीमा अघि बढाउने, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिको कार्ययोजना आगामी पुस मसान्तभित्र पेस गर्ने, कात्तिक महिनामा उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेशले सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले सिकाइ आदान–प्रदानका लागि प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, कानुनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने र दुबै प्रदेशका तीर्थ तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्तरुपमा तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।