पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा निजी संरचनाको अवलोकन गर्दै पुनर्निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले आन्दोलनलाई ‘विध्वंसकारी तत्वको गतिविधि’ भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा हिंसा र आतंक फैलाउन खोजिएको ठहर गरेका छन् ।
अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्राथमिकताका आधारमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरूलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘प्रशासन, प्रहरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालयजस्ता कार्यालयहरूलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउनु पहिलो प्राथमिकता हो ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरू चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर यसका लागि बजेट पुनःसंरचना अपरिहार्य रहेको उनले स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘संघ सरकारले बजेटमा के गर्छ त्यसअनुसार हामीले पनि आफ्नो बजेट पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्निर्माण र निर्माणलाई जोड दिइनु अपरिहार्य छ ।’
उनले नागरिक सहकार्यलाई पनि महत्व दिएका छन् । उनका अनुसार, जनताले विध्वंसकारी गतिविधिलाई समर्थन गरेका छैनन् बरु पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने विश्वास दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, रोजगारी, सुशासन र पारदर्शिताजस्ता मागलाई जायज माने पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘युवाको जोश र पुरानो पुस्ताको अनुभव मिलेर मात्रै देश उठ्छ । विध्वंसकारी गतिविधिले मुलुक कमजोर हुन्छ, त्यसैले सबै मिलेर पुनर्निर्माण र विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवाससहितका जलेर खरानी भएका संरचनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
अवलोकनपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । बैठकले तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले लुटिएका हतियार तुरुन्त फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै अटेरी गर्नेहरूलाई अपराधको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएको छ । साथै, चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा तयारी गर्ने र स्थानीय नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै शान्ति सुरक्षा सामान्य अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संकलन गरेको विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि प्रदेश सभा सचिवालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म करिब ८० भन्दा बढी सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रमेश ढकालका अनुसार, प्रदेश मातहतका मात्रै ४३ वटा चारपाङ्ग्रे र १ सय २ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन जलेर नष्ट भए । कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप, स्क्यानर, क्यामेरा, फर्निचर लगायतका उपकरण चोरी वा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
