सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई सरकारले तीव्र पारेको छ । सडक विभाग अन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाण्डौ र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले ५र५ र नुवाकोटले २ वटा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै आज शुक्रवार सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । ठेका तोड्न प्रक्रिया बढाइएका धेरै पुल निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सडक अन्तर्गत २ सय ५८ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएकामा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने झन्डै ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
पक्की पुल डिजाइन र बिल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति झन्डै ५५ प्रतिशत मात्र छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा पुल निर्माणका लागि छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए ।
ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटक पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न समयमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएकाले ठेक्का समझौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्रका सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनाशिव कारण भए सत्य–तथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । यो अवधमिा काम शुरू गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असूल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।