काठमाडौँ,
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको बैठकले उक्त सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कका रुपमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।
बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा बयान दिन जाने विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको र आयोगले आफ्नो काम कानुनबमोजिम गर्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
आजको बैठकमा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक सम्पति र भौतिक क्षतिको पुनः मूल्याङ्कन तथा पुनःनिर्माण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बैठकले न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्को रिक्त सदस्यसचिवमा पनि नियुक्ति गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।