काठमाडौँ,
गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले सर्वस्व गुमाएका पीडितहरूले विद्युत् महसुल र जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
बाढीले घर र बिजुलीको मिटर नै बगाएर विस्थापित भएकाहरू मिटरको लगत कट्टा गर्न जाँदा विद्युत् महसुल, जरिवाना र भ्याट तिर्नुपर्ने भनिएपछि समस्यामा परेका थिए । बाढीले सबै गुमाएका पीडितहरूले बत्ती नै नबाली मासिक शुल्क र जरिवाना तिर्नु भनिएपछि दुखेसो पोखेका थिए ।
पीडितहरूका अनुसार प्राधिकरणका स्थानीय शाखाले लगत कट्टा गर्दा समेत वडाको सिफारिस र पुलिस रिपोर्ट माग गरेका थिए । जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि प्राधिकरणले भने बाढीपीडितले कुनै महसुल र जरिवाना तिर्नु नपर्ने प्रस्ट पारेको हो ।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली नदी किनारमा रहेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हजारौँको घरखेत र सम्पत्ति बगाएको थियो । घर बगेपछि वा बाढीले पुरेपछि अन्यत्र शरण लिएर बस्न बाध्य विस्थापितहरूलाई प्राधिकरणले महसुलमा जरिवाना र भ्याट लगाएको थियो ।
विदुर नगरपालिका–७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र नेपालले बाढीले कमाइ खाने पेसा र बासस्थान खोस्दा पनि विद्युत् महसुल र जरिवाना आएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत व्यंग्यात्मक गुनासो पोखेका थिए ।
त्यसपछि प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित ग्राहकले समयमै शुल्क नबुझाएको देखिँदा जरिवाना लाग्ने अवस्था थियो । तर सबैतिरको गुनासोपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकहरू लगत कट्टा गर्दा वा समयमा नतिरे जरिवाना नलाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बताए ।
स्थानीय तहमा सुरुमा केही अन्योल आएको थियो । तर अहिले त्यो समस्या समाधान भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘बाढीले घर र मिटर दुवै बगाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता ग्राहकको मिटर रिडिङ र बिलिङलाई रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले नै गरिसकेको छ । बाढीले क्षति गरेका ठाउँमा बिलिङ नहुने गरी सिस्टमबाटै रोकिएको छ । घर नभएकाहरूले कुनै पैसा बुझाउनु पर्दैन र जरिवाना पनि लाग्दैन ।’
कतिपय स्थानीय शाखाका कर्मचारीमा जानकारी नपुग्दा वा द्विविधा हुँदा पीडितलाई जरिवाना लाग्ने कुरा गरेको हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसलाई वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमार्फत परिपत्र गरी कार्यान्वयन गरिने र घर तथा मिटर बगाएका कसैले पनि महसुल वा जरिवाना तिर्न नपर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
सामान्यतया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमअनुसार मिटर जडान गरेपछि त्यसलाई औपचारिक रूपमा बन्द नगरेसम्म न्यूनतम शुल्क समय–समयमा तिर्नुपर्छ । अन्यथा जरिवाना शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५०० भन्दा बढी घर बगेका वा क्षति पुगेको छ ।