सम्पादकीय/
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि सुशासन केवल एउटा कर्णप्रिय नारा र चुनावी घोषणापत्रको सजावट मात्र बन्दै आएको थियो। तर, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी नवपुस्ता विद्रोहले यथास्थितिको त्यो बाँधलाई भत्काइदिएको छ।
जनआकाङ्क्षाको त्यही ज्वारभाटाबाट जन्मिएको र प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइको ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुरुवाती दिनमै सुशासनलाई नाराबाट व्यवहारमा उतार्ने जुन सङ्केत दिएको छ, त्यसले आम नागरिकमा एउटा बलियो आशाको सञ्चार गराएको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै सय बुँदे शासकीय सुधारको मार्गचित्र पारित गर्नु, मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गर्नु र राज्यको स्रोत दोहन गर्ने ५५० भन्दा बढी अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया थाल्नु सामान्य पदीय औपचारिकता मात्र होइनन्। यी कदमहरूले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने सरकारको प्रस्ट राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई प्रतिविम्बित गर्छन्।
विगतका सरकारहरूले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने र राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार थप्ने जुन दूषित अभ्यास गर्दै आएका थिए, त्यसको ठीक विपरीत उभिएर नयाँ सरकारले राज्य सञ्चालनको नैतिक धरातललाई माथि उठाएको छ। सुशासनको पहिलो अनुभूति नागरिकले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट पाउने हुन्। मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार र राहदानी जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयहरू लामो समयदेखि बिचौलियाहरूको कब्जामा थिए। सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम नबुझाई वा बिचौलियाको सहारा नलिई राज्यले दिने निःशुल्क र नियमित सेवा पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो।
यसै सन्दर्भमा, नयाँ सरकारको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित मन्त्रालयले बिचौलिया निषेध गर्न थालेको देशव्यापी अभियान र सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्य प्रशंसनीय छ। तर, यहाँनेर एउटा गम्भीर तार्किक प्रश्न खडा हुन्छ के सरकारी अड्डामा प्रहरी खटाएर मात्र बिचौलिया प्रथाको समूल अन्त्य सम्भव छ ? विगतमा पनि बेलाबेलामा यस्ता मौसमी अभियान नचलेका होइनन्। जबसम्म सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरी अनुहारविहीन र कागजविहीन बनाइँदैन, तबसम्म बिचौलियाहरूले नयाँ छिद्र खोजिरहनेछन्।
त्यसैले, सरकारको बिचौलिया धरपकड अभियानलाई प्रविधिमैत्री नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापनासँग तत्काल जोडिनु अनिवार्य छ। प्रणाली नै यस्तो बनोस्, जहाँ सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेटघाटको आवश्यकता नै नपरोस्। अर्कोतर्फ, मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र आज जुन डरलाग्दो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको समाधान नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो र जटिल परीक्षा हो। वि.सं. २०१३ सालमा बखानपुर सहकारीबाट सुरु भएको र २०६३ को संविधानले उच्च महत्त्व दिएको सहकारी अभियान आज ३३ हजारभन्दा बढी संस्थाहरूको भिडमा परिणत भएको छ। स्वनियमनको आदर्श सिद्धान्तलाई कुल्चिएर केही टाठाबाठा र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूले सहकारीलाई आफ्नो पारिवारिक ढुकुटी र घरजग्गामा सट्टेबाजी गर्ने माध्यम बनाए। फलतः आज लाखौँ गरिब र निमुखा नागरिकको खर्बौं रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ।
सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा सहकारी सुधारका ठुलाठुला वाचा गरेका छन्। तर, अब घोषणापत्रका मीठा शब्दले मात्र बचतकर्ताको आँसु पुछिनेवाला छैन। सरकारले सहकारी समस्यालाई नियतवश गरिएको ठगी र परिस्थितिवश उत्पन्न सङ्कट गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर समाधान खोज्नुपर्छ। जानाजानी बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक, तिनका परिवार र आसेपासेको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ। साथै, अब सहकारीलाई केवल बचत र ऋणको ब्याज खाने पसलबाट रूपान्तरण गरी कृषि, उत्पादन, यान्त्रिकीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने वास्तविक सामुदायिक उद्यममा बदल्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना अपरिहार्य भइसकेको छ।
राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पूर्ण रूपले कानुनी प्रतिबन्ध लगाउनु सुधारको पहिलो प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्छ। यी प्रशासनिक र आर्थिक सुधारका अलावा, नयाँ सरकारले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि चालेका कदमहरू पनि अर्थपूर्ण छन्। २०६२/६३ यताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय र भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख तथा गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु चानचुने विषय होइन। यसले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने लोकतान्त्रिक विधिको शासनलाई स्थापित गरेको छ। यद्यपि, सरकारले यहाँनेर अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ।
विगतका शासकहरूमाथि गरिने कारबाही पूर्णतः न्यायिक, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। यसमा कतै पनि राजनीतिक प्रतिशोध वा पपुलिजमको गन्ध आउनु हुँदैन। यदि न्याय निरूपणको प्रक्रिया पूर्वाग्रही देखियो भने, त्यसले सरकारको सुशासनको मूल ध्येयलाई नै कमजोर बनाउनेछ र राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नेछ। वर्षौंदेखिको कुशासन, निराशा र दण्डहीनताको खरानीबाट उदाएको बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले काम गर्ने जुन हुटहुटी र सङ्कल्प देखाएको छ, त्यो आफैँमा ऐतिहासिक छ। बिचौलियाको नियन्त्रणदेखि मन्त्रालय कटौतीसम्म र सम्पत्ति छानबिनदेखि सुशासनको मार्गचित्रसम्मका कदमहरूले सरकार सही बाटोमा हिँड्न खोजेको प्रस्ट सङ्केत दिन्छन्। नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक प्रयोगको घडीमा छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको महाअभियान केवल केही व्यक्तिको पक्राउ वा केही कार्यालयको खारेजीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
यसले राज्य सञ्चालनको समग्र दर्शनमै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। जनताले खोजेको सुशासन भनेको प्रक्रियामा पारदर्शिता, काममा तीव्रता र न्यायमा पहुँच हो। यदि सरकारले आफ्नै १०० बुँदे कार्यसूचीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यो र दलीय आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विधिको शासन स्थापित गर्न सक्यो भने, यो नेपालको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम पुनरुत्थानको कालखण्ड साबित हुनेछ। अहिलेको आवश्यकता सस्तो लोकप्रियता होइन, टिकाउ पद्धति र न्यायपूर्ण समृद्धिको जग बसाल्नु हो। नयाँ सरकारलाई यो ऐतिहासिक अवसर खेर फाल्ने छुट छैन। तर, सरकारले बुझ्नैपर्छ भत्काउनुभन्दा निर्माण गर्नु सधैँ कठिन हुन्छ।
प्रशासनयन्त्रभित्र जरो गाडेर बसेको यथास्थितिवादी सोच, भ्रष्ट स्वार्थ समूहहरूको जालो र राजनीतिक सङ्क्रमणको लाभ लिने गिरोहले नयाँ सरकारका हरेक सुधारमा तगाराहरू तेर्स्याउने निश्चित छ। तसर्थ, सरकार केवल भावना र आवेगमा होइन, सुस्पष्ट कानुनी आधार, प्रविधिको प्रयोग र प्रणालीगत संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सुशासन व्यक्तिको सनकले होइन, बलियो प्रणालीले मात्र दिगो रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। नयाँ सरकारको यो शङ्खघोष बिच बाटोमै नसेलाओस्, आम नागरिकको यही खबरदारी र शुभकामना छ।
