काडमाडौँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सरकारको एक सय कार्यसूची अन्तर्गत मन्त्रालयले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिसहितको मस्यौदा तयार गरेको हो । मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सरोकारवालालाई राय सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । मस्यौदामा खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदान हटाउनेदेखि मल कारखाना, शीतभण्डार तथा कृषिमा आधारित उद्योगलाई छुट्टै महसुल दरको प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु, कृषि, सिँचाइ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग वृद्धि गर्नु र विद्युतीय गाडी चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हुनु अहिलेका मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ ।
त्यसै गरी, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इँटा भट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने सघन उद्योगको न्यून विकास हुनु, आन्तरिक विद्युतको माग पूर्ति भएपश्चात् बचत भएको विद्युतलाई निर्यात योग्य वस्तुका रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनु उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरूको पर्याप्त विकास गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिमा बिजुलीको आन्तरिक माग पूर्ति तथा क्षेत्रीय बजारको आवश्यकताअनुसार निर्यात गर्न उपयुक्त ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
छिमेकी देशका नीति तथा नियम र नेपालको विद्युत् उत्पादन र आयात निर्यातसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियाबीच सामन्जस्यता कायम गर्नु, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने र कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत झण्डै एक हजार ५०० युनिट पुग्नुका साथै शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा भरपर्दो विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनेछ ।
