काठमाडौं : काठमाडौंको मुटुमा छ माइतीघर मण्डला–जहाँ कहिले विद्रोह, कहिले पीडा त कहिले आशाका आवाजहरू पोखिन्छन् । त्यसको केही कदम पर उभिएको छ सिंहदरबार–सत्ता, शक्ति र प्रशासनिक केन्द्र । त्यही केन्द्रभित्रै छ अचेल संसद् ।
नजिकै छ सर्वोच्च अदालत । राज्यका यी तीनै अङ्गले प्रत्यक्ष सुन्ने र देख्ने विश्वास भएरै होला, माइतीघर मण्डलामा दिनहुँजसो कुनै न कुनै नागरिक र नागरिक समूह आन्दोलनमा हुन्छन् । यो उहिल्यैदेखि नागरिक आवाज मुखरित गर्ने ‘साझा थलो’ बनिरहेको छ । यहाँ बोलिने कतिपय आवाजले सत्ता, शक्ति र राजनीतिक सामथ्र्य बदल्न बाध्य पार्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो—गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन ।
यही स्थानमा विगत १३ दिनदेखि एउटा फरक आन्दोलन भइरहेको छ । त्यो आन्दोलनमार्फत केही युवाले प्रश्न गरिरहेका छन्—सरकार, कोठा खाली छ ? यो प्रश्न गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेकी छिन्, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका—४ की दीपा नेपालीले । देशको राजधानी, अवसर र समानताको प्रतीक बन्नुपर्ने यसको त्यही थलोमा सामान्य लाग्ने यही प्रश्नको उत्तर उनले १३ दिनसम्म पनि भेटाएको छैन ।
दीपासँगै ती हजारौँ अदृश्य अनुहारहरू उभिएका छन्, जो काठमाडौंका गल्लीहरूमा कोठा खोज्दा कि आफ्नो ‘थर’ लुकाउन बाध्य छन्, कि त थरकै कारण विभेद भोग्न । तिनै विभेदमा परेकाहरूसहितको पीडा पोख्न आफू यहाँ उभिएको उनको भनाइ छ । “यो आन्दोलन ‘जात’ सोधेर कोठा भाडामा दिने वा नदिने मानसिकताको प्रतिरोधका लागि हो । यो प्रश्न कोठा खोज्दा ‘थर’ का कारण हिंसामा पर्ने दलितहरूको मात्रै होइन, भूगोल, अनुहारको रङ्ग र भाषाका कारण विभेद भोग्ने मधेसी र लैङ्गिक पहिचानकै कारण कोठा नपाउने फरक पहिचान भएका (एलजिबिटीक्युआई प्लस) व्यक्तिहरूको पनि हो”, दीपाले भन्नुभयो ।
उनको बुझाइमा यो प्रश्न मानव अस्तित्व, सम्मान, समानताका लागि पनि हो । “यो सहरमा कोठा त छ, तर ‘तपाईंका लागि होइन’ भन्ने विभेदको ठूलो पर्खाल छ । त्यसैले यो आन्दोलन कोठा पाउनका लागि मात्रै होइन, हाम्रो अस्तित्व स्वीकारोक्तिका लागि हो”, दीपा भन्छिन् ।
उनको स्वरमा रोषभन्दा बढी पीडा छ—त्यस्तो पीडा, जसले जातकै कारण नौ वर्षसम्म काठमाडौंका गल्ली–गल्ली धाउन बाध्य बनायो । यस अवधिमा कुनै घरबेटीले थर सोधेर कोठा दिएनन् । कुनैले नसोधी दिए, तर पछि थाहा पाएपछि निकालिदिए ।
कुनैले बैना फिर्ता गरिदिए, कसैले बसिसकेपछि विभिन्न बहानामा कोठा छोड्न बाध्य पारे । त्यसविरुद्ध दीपाले कैयौँ दिन प्रहरी चौकी धाउनुप¥यो । कैयौँ दिन अदालतका ढोका । त्यसबाट आत्मसम्मान र न्यायको अनुभूति नभएपछि आफूले व्यक्तिसँग नभई अब राज्यसँगै जवाफ खोज्ने निधो गरेर माइतीघरमा उभिनुपरेको उनको कथन छ ।
“यो प्रश्न सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । राजधानीमा कोठा नपाउने समस्या नयाँ पनि होइन । म मात्रै होइन, राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेका सांसद, उच्च ओहदाका व्यक्तिले पनि त्यो पीडा भोगेका छन्”, दीपा भन्छिन्, “त्यसैले यो प्रश्न मेरो मात्रै होइन र यो प्रश्नमा केवल आवास समस्या मात्रै जोडिएको छैन, यससँग मानिसलाई उसको नाम र थरले मूल्याङ्कन गर्ने र सोचविरुद्धको आवाज जोडिएको छ ।”
माइतीघर—जहाँबाट बोलेका आवाजहरू कहिलेकाहीँ सत्ताको ढोका ढक्ढक्याउँछन् । कहिले शासन बदल्छन्, कहिले नीति । कहिले समाजको अनुहार देखाउँछन् । त्यस्तै अनुहार देखाउन यसपटक आफू यहाँ उभिएको दीपाले बताइन् । उनको हातमा कुनै जटिल मागपत्र छैन । कुनै राजनीतिक नारा पनि छैन । छ त एक सरल प्रश्न, जसले असजिलो सत्य उजागर गर्छ—कोठा खाली छ, तर तपाईंका लागि होइन ।
यसपटक दीपाको सङ्घर्ष त्यहीबाट सुरु भएको छ, जहाँ अधिकांश सङ्घर्षका कथाहरू अन्त्य हुन्छन् । “मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेँ, कानुन पनि पढेँ, तर शिक्षा र योग्यताभन्दा अघि मेरो पहिचान उभियो । त्यो पहिचान धेरैका लागि अपाच्चे भयो”, उनले पीडा सुनाइन्, “तर, म समस्याबाट भाग्दिन । हिजो न्यायका लागि जहाँ समस्या आयो त्यही सङ्घर्ष गरे । कतिपय व्यक्तिसँग लडे तर त्यसरी नसकिने रहेछ । यो सोचको उपज हिजोको राज्य संरचना हो, त्यसैले म आजको राज्य संरचनालाई प्रश्न गर्न यहाँ उभिएकी छु ।”
राजधानी काठमाडौं—जहाँ अवसर छन्, सपना छन् । आलिशान महल छन् । धेरैको जीविका तिनै महलको भाडा रकमबाट चलिरहेको छ, तर विडम्बना यी महलमा आर्थिक अवस्थाले हेरेर होइन, जात सोधेर कोठा दिइन्छ । “हाकाहाकी यहाँ कोठा खाली छ, तर तपाईंका लागि होइन भनिन्छ । अनि कहाँ कहाँ गएर गुनासो गर्ने ?”, दीपा भन्छिन् ।
यसैकारण आफूले व्यक्तिभन्दा पनि राज्यसँगै समस्या समाधानको अपेक्षासहित माइतीघरमा आन्दोलन रोजेको र एक्लै सुरु भएको आन्दोलनमा विस्तारै अरूको ऐक्यबद्धता थपिँदै गएको उनले सुनाइन् ।
“सुरुमा एक्लै यहाँ उभिने निधो गरेँ, त्यसमा नजिकका साथीहरूले साथ दिए । पछिल्ला दिनमा सांसद, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्”, दीपाले भनिन्,“अब सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले त आफ्नो एकसय बुँदे कार्यसूचीमै दलित समुदायमाथि भएको विभेदबारे क्षमायाचना गर्ने भनेको छ ।”
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत एकसय बुँदे शासकीय सुधारका सूचीको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएको अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।”
सोही आधारमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चैत १९ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदप्रति ‘रोष्ट्रम’बाट माफी मागेका थिए ।
दीपा भन्छिन्, “संविधानका धारा, कानुनका शब्द र संसद्का भाषणहरू कागजमा सीमित छन् । छुवाछूतलाई अपराध मान्ने ऐन छ, दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान छ—तर व्यवहारमा, एउटा कोठाको ढोका पनि खुल्न सकेको छैन । त्यसैले अब सरकारले माफी मागेर मात्रै हुँदैन, व्यवहार बदल्नका लागि ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ ।”
दीपाको भोगाइ– जातको तगारो !
माइतीघरको चोकमा आउनुअघि उनी धेरै बाटो हिँडेकी छिन् । काठमाडौंका धेरै गल्ली, प्रहरी चौकी र अदालतको बाटो । “नौ वर्षअघि सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर कैलालीबाट यहाँ आएँ”, उनी सम्झिन्छन्, “तर, सुरुदेखि नै जात तगारो बन्यो । कोठा खोज्दा धेरै ठाउँमा ‘थर’ कै कारण विभेद भोग्नुप¥यो ।”
काठमाडौं आउँदा दीपालाई लागेको थियो—सहर फरक हुन्छ । यहाँ गाउँको जस्तो विभेद हुँदैन । यहाँ समान अवसर हुन्छन्, क्षमताअनुसार तिनलाई पछ्याउन सकिन्छ तर त्यो विश्वास धेरै टिकेन । यहाँ आएको केही समयमै पाठ सिकिन्—यो सहर पनि जातविहीन छैन । “सभ्य र शिक्षित भनिएको समाजमा पनि विभेदका पर्खाल रहेछन्, त्यसैले यहाँ पलपलमा अपमानित हुनुप¥यो”, उनी भन्छिन् ।
दीपाले सुनाएअनुसार उहाँले नौ वर्षमा नौभन्दा बढी कोठा खोज्नुप¥यो । हरेक कोठामा एउटा अनुभव र अपमान भोग्नुप¥यो । “कतिले थर सोधेरै कोठा दिएनन् । कतिले थाहा पाएपछि निकालिदिए । शिक्षित भनिएको यो समाजले मेरो पहिचानलाई स्वीकारेन्”, दीपा भन्छिन् ।
उनले घर छोड्दा उच्च शिक्षा पढ्ने र सरकारी जागिरे बनेर देशको सेवा गर्ने सपना बोकेकी थिइन् । यहाँ आएपछि त्यो सपनाको भारी बिसाउन पाइएकै छैन । सुरुमा कक्षा कोठाका अतिरिक्त बस्ने कोठा खोज्न गल्लीगल्ली धाउनुप¥यो । पछि प्रहरी प्रशासन र अड्डा अदालत । “जुन सपना बोकेर यहाँ आएकी थिए, ती अधुरै छन् । साथीहरू पढ्थे, म कोठा खोज्थेँ । साथीहरू लोक सेवा तयारी कक्षा जान्थे, म चाहिँ मान्छे बन्न पाऊँ भनेर प्रमाण देखाउन प्रहरी र अदालत धाउँथे”, उनी भन्छिन्, “तर, काठमाडौंले अर्को यथार्थ देखायो, यहाँ सपनाभन्दा पहिचान ठूलो हुँदोरहेछ । काठमाडौंले त मेरो थरलाई बैरी ठान्यो ! मैले तुलना होइन, यो एउटा अन्तर भनिरहेकी छु—अवसर र अवरोधबीचको अन्तर ।”
अन्याय भोग्नुभन्दा बढी उनलाई न्याय खोज्दा असजिलो भयो । न्यायका लागि आवाज उठाउँदा थप प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था बन्ने गरेको दीपाको भोगाइ छ । “विभेदविरुद्ध बोल्न थालेपछि मिडियामा आए, तर यसले न्यायभन्दा बढी समस्या बढायो । धेरैले चिन्न थाले, विद्रोही केटी भनेर कोठा पाउन झन् कठिन भयो । न सरकारका निकायबाट न्यायको अनुभूति भयो, न त समाजबाट ।”
उनको छवि जातीय विभेदविरुद्ध ‘पोष्टर गर्ल’ का रुपमा स्थापित हुँदै गयो तर समस्या सकिएन । बरु समस्यामाथि समस्या थपिँदै गयो । अपरिचित हुने बेलाभन्दा परिचित भएपछि थप ‘ढोका’ बन्द हुँदैछन् । “अब त काठमाडौंबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । जब आधारभूत आवश्यकतामा नै जातले रोक्छ, भविष्यको बाटो कसरी सहज हुन्छ ? त्यसैले व्यक्तिगत सपना छोडेर आत्मसम्मान खोज्ने सङ्घर्षमा छु । हेरौँ के के आइपर्छ”, उनले खिन्नता प्रकट गरिन् ।
पछिल्ला दिनमा सरकारका निर्णय र स्थानीय तहका कतिपय नीतिले विभेदको जोखिम थप बढेको दीपाले बताइन् । “कोठामा बस्दा अनिवार्य नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागज माग्न थालिएको छ । नियम बदलिएको छ तर विभेद गर्ने सोच बदलिएको छैन । यसले थप समस्या भयो”, दीपाले भनिन्, “सरकारको सोच सही नै होला, तर कतिपयले त्यसलाई विभेद गर्ने हतियार बनाउन थालेका छन् । यस्तो बेला राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
उनले कोठा बहालमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, छुवाछूतविरुद्ध शून्य सहनशीलता, विभेदरहित आवास अधिकारको सुनिश्चितता, कडा कानुनी सजाय र प्रभावकारी कार्यान्वयन, भाडासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसका नाममा हुने दलाली नियन्त्रण, समावेशी र न्यायपूर्ण सहर निर्माणलगायत विषयमा सरकारबाट निर्णायक हस्तक्षेप चाहेको बताइन् ।
“त्यो हस्तक्षेप नभएसम्म सरकारसँग प्रश्न गरिरहने छु, सरकार कोठा खाली छ ? यो प्रश्नमा कोठा मात्रै छैन, एउटा सहरको चरित्र, राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकार छ भनेर बुझिदिनुपर्छ”, दीपाले भनिन्, “पछिल्ला दिनमा मसँगै माइतीघरमा आएर दलित, गैरदलितलगायत अधिकारकर्मी, सांसद, जिम्मेवार निकायका प्रतिनिधिहरूले ऐक्यबद्धता जनाइरहनुभएको छ । अब सरकारले पनि ठोस नीतिसहित ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुपर्छ ।”
