काठमाडौँ,
सरकारले दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रबाट अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको आज आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानरमारबाट ११३ जना, लावसबाट आठ जना र थाइल्याण्डबाट छ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दक्षिण पूर्वका कम्बोडया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरुमा ठगिन पुगेका नेपालीको उद्धार तथा त्यस विषयमा सचेतनाका लागि निरन्तर समन्वय र पहल जारी राखेका छौँ ।”
दूतावासको निरन्तर अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधिभन्दा बढी बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले जम्मा ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आर्थिक कुटनीतिलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अष्टे«लिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र युएइ गरी १० र यो वर्ष बाँकी १० देश गरी हाल २० वटा देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
राहदानी सेवालाई समय सापेक्ष, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकलाई सहजै सेवा उपलबध गराउन सरकारले राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ भने राय परामर्श एंव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
“छापिएका राहदानी शीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका कार्यालयमा पु¥याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते सम्झौता सम्पन्न भएको छ, सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू पनि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुरुप जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “अर्थात् जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्थाका लागि हाल काम भइरहेको छ ।”