काठमाडौँ,
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन ९आरडिएनए० को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन ९आरडिएनए० र विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान ९ग्रेड० को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उहाँले आयोग र विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिनुभयो ।
“पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ ।”
योजना आयोगले बाढीले पु¥याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ । विश्व बैङ्कले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ ।
सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मङ्गलबार सरोकारवालाहरूसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुभएको छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी गराइयो । त्यसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनेछ ।