काठमाडौँ,
सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण पुरानै स्थानमा गर्ने साटो सुरक्षित स्थानमा सुविधासम्पन्न ‘टाउनसिप’ मोडलमा गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो अवधारणा ल्याइएको बताएका हुन् ।
मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै शक्तिशाली बनाइने स्पष्ट पारे । यसका लागि सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरिनेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘त्यहाँ अस्पताल, विद्यालय र उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनःस्थापना गर्ने योजना छ ।’
स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गरिने उनले बताए ।
बैठकमा मन्त्री लम्सालले भोटेकोसी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरे । विपद् प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त सडक, पुलको पुनर्निर्माण, दुई वैकल्पिक मार्ग निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग गरेको छ । यसमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने मन्त्री लम्सालले बताए ।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेट अभावमा काम नरोकिने उनले दाबी गरे ।
विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आपत्कालीन टेन्डरमार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै १२, १६ र १७ गते चरणबद्ध रूपमा आपत्कालीन टेन्डर खोलिएको लम्सालले जानकारी दिए । खरिद ऐनमा रहेको आपत्कालीन व्यवस्थाले यसलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
‘जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभिरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञको सुझावअनुसार तत्काल डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सडक विभागले धेरै स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेका ठाउँमा पुललगायतका संरचना ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलबाट तत्काल टेन्डर गरी द्रुत गतिमा निर्माण अघि बढाइनेछ ।
यस्तै, खानेपानीलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतबाट पानी वितरण भइरहेको र दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै फास्ट ट्र्याकमा काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।