सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
चेन अफ कमान्डमा सञ्चालित हुने र नागरिकको शान्ति-सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनको अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी जस्तो व्यावसायिक संस्थामाझ सरकारको पछिल्लो कदमले गम्भीर तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सात महिना पुग्दै गर्दा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई १७ महिना पदावधि बाँकी छँदै हठात् जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाउने र तेस्रो वरीयतामा रहेका डा. मनोज कुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, यो हेरफेर केवल एउटा व्यक्ति फेरिएको वा सरुवा भएको सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन; यो त राज्यका सुरक्षा निकायमाथि गरिएको अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण कार्यकारी हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सुरक्षा निकाय कसैको निजी ‘होम गार्ड’ होइन; विधि र कानुनी प्रक्रिया मिचेर निष्ठावान् नेतृत्वलाई हटाउने स्वेच्छाचारी अभ्यासले संस्थाको मनोबल र सुशासनको साख दुवै ध्वस्त पार्छ।
चेन अफ कमान्डमाथि प्रहार र राजनीतीकरणको पुनरावृत्ति
सरकारका प्रवक्ताले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरिएको दाबी गरे पनि यसको अन्तर्निहित नियत र दुष्परिणाम छर्लङ्ग छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम ४ वर्षको पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमाभित्र रहेका बहालवाला आईजीपीलाई बिनाकुनै कानुनी आधार, सूचना वा स्पष्टीकरणको अवसर नदिई हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन हो। भित्रभित्रै फिक्सर इनम सापकोटा र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) बीचको अस्वाभाविक सम्बन्ध, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा वा अन्य व्यक्तिहरूलाई बिना कानुनी आधार हचुवामा पक्राउ गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयका आदेशहरू पालना गर्न कार्कीले अस्वीकार गरेपछि उनीमाथि यो कदम चालिएको विवरणहरू बाहिरिएका छन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नुलाई नै सरकारले आईजीपीको असहयोग ठान्नु शासकीय अहङ्कारको नमुना हो।
सुरक्षा सङ्गठनमा यसरी हुने अपारदर्शी सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई नै शिथिल बनाउँछ। प्रहरी अधिकारीहरूमा पेसागत निष्ठा र कार्यक्षमता देखाउनुभन्दा राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रका घरदैलो चहार्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ। जब उच्च अधिकृतहरूमा आफ्नो पदावधिको निश्चितता रहँदैन, तब सङ्गठनभित्र अन्योल, असन्तोष र अविश्वास झाँगिन्छ। फलस्वरूप, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भई मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिन पुग्छ।
जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन, त्यो सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी परोक्ष रूपमा पनि गर्न मिल्दैन—विगतका सर्वोच्चका नजिरहरू बिर्सेर सरकारले खराब इतिहास दोहोर्याएको छ।
संवैधानिक मर्यादा र कानुनी नजिरहरूको खुला उल्लङ्घन
इतिहास साक्षी छ, सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको यो बेथिति नयाँ भने होइन। तीन दशकअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई अनुसन्धान विभागमा थन्क्याएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले कडा न्यायिक टिप्पणी गर्दै भनेको थियो कुनै कतैको राजनीतिक कृपाका भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जान्छ। यस्तो निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्ण छ।
त्यसै गरी, हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अर्को पदमा खटाउने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन, त्यो परोक्ष रूपमा समेत गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ। अहिलेको सरकारले खरेल र शाक्य प्रकरणका तिनै स्थापित न्यायिक नजिर, इच्छा अनुसारको सिद्धान्तको संवैधानिक सीमा र वैध अपेक्षाको मर्मलाई लत्ताकपडा छाडेर पुरानै विकृतिको पुनरावृत्ति गरेको छ। सङ्गठनको नेतृत्व गर्न अयोग्य वा नरुचाइएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरी खटाउनु आफैँमा आत्मविरोधी र हास्यास्पद छ।
सुशासन भनेको प्रश्नबाट भाग्नु र कार्यकारी अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्नु होइन; कानुनको दायराभित्र रहेर राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु हो।
सुशासनको दाबी र प्रशासनिक विचलन
एक्स्प्रेस वेमा गुडिरहेको गाडीसँग सरकारको गतिलाई तुलना गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गतिसँगै गन्तव्य र विधिको पनि ख्याल राख्नुपर्छ।सयबुँदे सुशासन कार्ययोजना र शून्य बाँकी फाइलको नारा दिने सरकारले प्रहरी ऐन परिमार्जन गरी प्रहरी सङ्गठनलाई स्वायत्त र बलियो बनाउनुको साटो, आफ्ना अनौपचारिक आदेश नमान्ने बित्तिकै नेतृत्व नै फेर्ने बाटो रोज्नु घोर विरोधाभासपूर्ण छ।
गल्ती नै नगरेका आईजीपीलाई हटाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका अधिकारीलाई नेतृत्व सुम्पिँदा नवनियुक्त आईजीपीको कार्यसम्पादनमाथि पनि सधैँ संशयको बादल मडारिइरहनेछ। सरकारले आफूअनुकूलको नेतृत्व खोज्ने नाममा चेन अफ कमान्डलाई भत्काउने काम गरेको छ। यसले प्रहरी सङ्गठनभित्र वरिष्ठ अधिकारीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको चापुलसी गर्न र एक-अर्काको खुट्टा तान्न प्रेरित हुने डरलाग्दो वातावरण बनाउँछ, जसले अन्ततः प्रहरीको मनोबल मात्र गिराउँदैन, जनताको राज्यप्रतिको भरोसा पनि समाप्त पार्छ।
निर्वतमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले आफूमाथि भएको अन्याय र गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट अब केवल एउटा व्यक्तिको पुनर्वहालीको विषय मात्र रहेन। यो त नेपाल प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता, चेन अफ कमान्डको रक्षा र कानुनी राज्यको मर्यादा बचाउने अन्तिम संवैधानिक परीक्षा बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघिका आफ्नै नजिरहरूलाई शिरोधार्य गर्दै कार्यकारीको यो स्वेच्छाचारितामाथि पुनः अंकुश लगाउनेछ भन्ने अपेक्षा आमनागरिक र कानुनका पक्षधरहरूले गरेका छन्।
सरकारले पनि समयमै बुझ्नुपर्छ जनमतको शक्ति र बहुमतको दम्भमा बाटो बिराएर हिँड्दा गाडी गन्तव्यमा होइन, दुर्घटनामा पर्छ। आफूलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै वा अनौपचारिक आदेश कार्यान्वयन नहुने बित्तिकै राज्यका सुरक्षा निकाय र तिनका प्रमुखहरूलाई अविश्वास गर्ने, तर्साउने वा हटाउने हुकुमी शैली लोकतन्त्रका लागि घातक छ। तसर्थ, प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन छाडेर विधि, पद्धति, कानुनी शासन र सुशासनको वास्तविक बाटोमा फर्किनु नै सरकार र देशको हितमा हुनेछ।