उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका सम्बन्धमा सोमवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस कदम चालिने बताए।
साथै, उनले अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको पनि बताए ।
‘हामी सुधारका एकपछि अर्को कामहरू चाल्दै जान्छौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार गम्भीर छ । हामी अहिले प्राप्त उपलब्धिहरुमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्थामा छैनौं । अरु थप उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्ने दाबी गर्दै विगतका ढिलासुस्ती र अवरोध अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार प्रतिवद्ध रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्नकै लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ३०–३२ वटा कानुनहरू संशोधन गरेको जिकिर गरे ।
‘वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्वलाई राम्रोसँग बुझ्दछ । त्यही भएर हामीले सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोगिरहेका समस्याहरू समाधान गर्ने शिलशिलामा केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अध्यादेशको माध्यमबाट करिब ३०÷३२ वटा कानुनहरू परिवर्तन गरेका छौं । अध्यादेशबाट सुरु भएको कानुन संशोधनको प्रक्रियाले संसदबाट पूर्णता समेत प्राप्त गरेको छ ।