सरु घिमिरे / परिचय
सञ्चारमाध्यम समाजको ऐना मात्र होइन, यो समाजलाई सही दिशा देखाउने वाचडग पनि हो। बिहानको कफीसँगै पत्रिकाका पाना पल्टाउँदा होस् वा अनलाइनका न्युज फिडहरू स्क्रोल गर्दा, हामी दिनहुँ राजनीति, अर्थतन्त्र, अपराध र विकासका अनगिन्ती समाचारहरूमा डुब्छौँ। तर, जब समाचारको केन्द्रमा बालबालिका १८ वर्ष मुनिका उमेर समूह उभिन्छन्, तब सञ्चारकर्मीको कलमको गति र सम्पादकीय विवेकको कसी निकै गम्भीर हुन जरुरी छ।
एउटा ब्रेकिङ न्युजको आयु बढीमा २४ घण्टा होला, तर त्यही समाचारमा प्रयोग भएको एउटा असंवेदनशील शब्द वा तस्बिरका कारण एउटा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्ने आघात, ट्रमा र उसको धमिलिने भविष्य जीवनपर्यन्त रहन सक्छ। यही गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय मुटु पोखरामा एउटा ऐतिहासिक बहस र प्रतिबद्धताको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजनामा सम्पन्न बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तर्क्रियाले पोखरा घोषणापत्र २०८२ जारी गर्दै बालबालिकाका क्षेत्रमा नयाँ सञ्चार संस्कृतिको जग बसालेको छ।
बालबालिका समाचारका वस्तु होइनन्, साझेदार हुन्
अन्तर्क्रियाका क्रममा मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सञ्चारकर्मी सुरेश रानाभाटले एउटा मर्मस्पर्शी प्रश्न उठाए हामी भाइरल हुने होडमा कतै बालबालिकाको आत्मसम्मान त बेचिरहेका छैनौँ ?” उनले बालबालिका समाचारका वस्तु नभएर अधिकारसम्पन्न नागरिक भएको तथ्यमा जोड दिए। रानाभाटका अनुसार, एउटा सञ्चारकर्मीको सफलता भ्युज र क्लिकबेटमा होइन, समाजप्रतिको उत्तरदायित्वमा नापिन्छ।
गण्डकी प्रदेशकै केही अभ्यासहरूलाई केलाउँदा हामीले जानी/नजानी बालबालिकाको गोपनीयता भङ्ग गरिरहेका छौँ। उदाहरणका लागि, यौन हिंसामा परेकी बालिकाको नाम नलेखे पनि “कास्कीको अमुक गाउँपालिका वडा नं. ३ की १५ वर्षीया बालिका आफ्नै काकाबाट बलात्कृत” भनी लेख्नुले ती बालिकाको पहिचान पूरै गाउँमा सार्वजनिक गरिदिन्छ। यस्ता विवरणले उनलाई समाजमा पुनःस्थापित हुनबाट रोक्छ।
कानुनी पर्खाल र नैतिक लक्ष्मणरेखा
बालमैत्री पत्रकारिता केवल नैतिकताको विषय मात्र होइन, यो त राज्यले तोकेको कानुनी दायित्व पनि हो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले स्पष्ट रूपमा बालबालिकाको चरित्रमा आघात पर्ने गरी व्यक्तिगत सूचना र तस्बिर प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ। त्यस्तै, दफा ७८ ले कानुनको विवादमा परेका बाल-बिज्याइँ गरेका बालबालिकाको पहिचान खुलाउन पूर्ण निषेध गरेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य केशवशरण लामिछानेले कार्यक्रममा कडा चेतावनी दिँदै भने, “आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र होइन, माफी माग्न लगाउने र कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्छ।” पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले त झन् एक कदम अघि बढेर बालमैत्री सञ्चार निर्देशिकालाई प्रत्येक सञ्चारकर्मीले आफ्नो पेसागत धर्म मान्नुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकीको कुरुप चित्र ‘क्लिकबेट‘ र असंवेदनशीलता
रानाभाटले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा पोखरामै भएका केही गल्तीहरूको उदाहरण दिए। २ वर्ष पहिले सेती खोँचमा भएको जहाज दुर्घटनाका बेला कतिपय अनलाइन र युट्युब च्यानलले आफन्त गुमाएर रोइरहेका बालबालिकाको अनुहार ‘जुम’ गरेर भिडियो बनाए। यस्ता बीभत्स दृश्यले भिडियोमा भएका बालकलाई मात्र होइन, मोबाइलमा त्यो भिडियो हेर्ने लाखौँ अन्य बालबालिकाको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पार्यो होला ?
त्यस्तै, गरिबीको समाचार बनाउँदा ल्यान्डफिल साइटमा प्लास्टिक टिप्दै गरेका बालबालिकाको अनुहार छर्लङ्ग देखिने तस्बिर छाप्नाले उनीहरूलाई विद्यालयमा साथीहरूले फोहोर टिप्ने भन्दै जिस्क्याउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किशोरहरू ग्याङ फाइटमा पक्राउ पर्दा खतरनाक अपराधी पक्राउ भनी हेडलाइन बनाउनु कानुनको नजरमा गलत हो। उनीहरू अपराधी होइनन्, कानुनको विवादमा परेका बालबालिका हुन्।
तथ्याङ्कमा गण्डकी प्रदेश कहाँ छौँ हामी ?
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले प्रदेशमा बालमैत्री अभियानको सुस्त गतिलाई उजागर गर्दछ। गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म केवल ४ वटा पालिका नवलपरासीको देवचुली, स्याङ्जाको भीरकोट, बागलुङको गलकोट र बागलुङ नगरपालिका मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा भएका छन्।
वाग्लेका अनुसार, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। केवल ४३ वटा स्थानीय तहले मात्रै बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएका छन् भने ३० वटा पालिकामा मात्रै बाल कोष स्थापना भएको छ। ६८ वटा पालिकाले बालकल्याण अधिकारी तोके पनि मोदी र महाशिला गाउँपालिकाले मात्रै छुट्टै अधिकारी नियुक्ति गरेका छन्। यो रिक्ततालाई पुर्न सञ्चारमाध्यमले नीतिगत पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पोखरा घोषणापत्र २०८२ आठ बुँदे सामूहिक सङ्कल्प
पोखरामा जारी गरिएको पोखरा घोषणापत्र २०८२ ले गण्डकी प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छ। यसका आठ मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:
१. गोपनीयताको रक्षा: बालबालिकाको नाम, ठेगाना र पहिचान खुल्ने विवरण कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक नगर्ने।
२. लाञ्छनाको अन्त्य: बाल-बिज्याइँ गरेका वा हिंसामा परेकालाई अपराधी वा पीडितको रूपमा लाञ्छित नगर्ने।
३. बीभत्स सामग्रीमा निषेध: ‘भ्युज’ र ‘क्लिकबेट’ का लागि क्षतविक्षत वा त्रसित तस्बिर प्रयोग नगर्ने।
४. पूर्व स्वीकृति: १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको अन्तर्वार्ता वा तस्बिरका लागि अभिभावकको अनुमति अनिवार्य लिने।
५. शब्दावलीमा सुधार: ‘बाल अपराधी’ को सट्टा ‘कानुनको विवादमा परेका बालबालिका’ र ‘बलात्कृत’ को सट्टा ‘यौन हिंसाबाट प्रभावित’ शब्द प्रयोग गर्ने।
६. सकारात्मक पत्रकारिता: बालबालिकाका नवप्रवर्तन, सिर्जना र सफलताका कथालाई प्राथमिकता दिने।
७. विज्ञापनमा सजगता: जङ्क फुड वा राजनीतिक स्वार्थका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरिएका विज्ञापन नछाप्ने।
८. स्वनियमन: प्रेस काउन्सिलको डण्डा पर्खनु भन्दा अगावै सञ्चारगृहले आन्तरिक रूपमै बालमैत्री नीति लागू गर्ने।
६. सञ्चारकर्मीहरूको आवाज र अनुभव
अन्तर्क्रियामा सहभागी अनुभवी पत्रकारहरूले आफ्ना भोगाइ र चुनौतीहरू साझा गरे। पत्रकार गंगाधर पराजुली र कमल पौडेल अथकले बालमैत्री निर्देशिका पत्रकारले मात्र पालना गरेर नपुग्ने, यसका लागि राज्यका अन्य निकाय र सरोकारवाला पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। फणीन्द्र अकिञ्चन, यदुनाथ बञ्जरा र विजय नेपालले समाचार कक्षमा हुने डेडलाइनको प्रेसरले कहिलेकाहीँ गल्ती हुने स्वीकार्दै अबका दिनमा सम्पादकीय नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी पुष्प दाहाल, सन्देश श्रेष्ठ, गोविन्द सुवेदी, सुनीता शर्मा र अर्जुन गाहामगर लगायतका सञ्चारकर्मीहरूले बालबालिकाका सकारात्मक सिर्जना र बाल क्लबका गतिविधिलाई मिडियामा पर्याप्त स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खपाङ्गीले सरकार र सञ्चार जगत् मिलेर अघि बढे मात्रै बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
असल अभ्यास: अबको बाटो
घोषणापत्र र अन्तर्क्रियाको निचोडका रूपमा सञ्चारकर्मीले अपनाउनुपर्ने केही गोल्डेन रुल्सहरू तय भएका छन्: वैकल्पिक कोण, गरिबी वा बालश्रमको समाचार बनाउँदा अनुहार नदेखिने गरी पछाडिबाट वा छायाँ मात्र खिच्ने।साक्षी नबनाउने, कुनै पनि आपराधिक घटनामा बालबालिकालाई प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा माइक अगाडि उभ्याउनु उनीहरूको ज्यान जोखिममा पार्नु हो, यसो नगरौँ।त्रासमुक्त वातावरण, आफन्त गुमाएको शोकमा डुबेका बालकलाई “तिमीलाई कस्तो लागिरहेको छ?” जस्ता संवेदनहीन प्रश्न नसोधौँ।
रक्षक कि भक्षक ?
बालबालिका आजका साझेदार र भोलिका कर्णधार हुन्। उनीहरूको सुरक्षित वर्तमान र उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका सधैँ रक्षकको हुनुपर्छ। पोखरा घोषणापत्र २०८२ केवल कागजमा कोरिएका बुँदाहरू मात्र होइनन्, यो त गण्डकी प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूले बालबालिकाका लागि गरेको पवित्र बाचा हो।
हामीले आज लेख्ने एउटा समाचारले कुनै बालकको आत्मसम्मान बढाउन सक्छ वा सधैँका लागि धुलिसाफ बनाउन सक्छ। त्यसैले, अबको पत्रकारिता केवल सूचना सम्प्रेषणमा मात्र सीमित नभएर बाल-संवेदनशीलताको नयाँ मानक बन्नुपर्छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने पत्रकारिता नै वास्तवमा लोकतन्त्रको प्राण हो।
पोखरा घोषणापत्रलाई आफ्नो पेसागत धर्म मानौँ र गण्डकी प्रदेशलाई बालमैत्री सञ्चारको नमुना प्रदेश बनाउन आ-आफ्नो न्युजरुमबाटै पहल सुरुआत गरौँ। किनकि, एउटा निर्दोष बालकको मुस्कान र भविष्यको रक्षा गर्नु भन्दा ठूलो अरू कुनै ब्रेकिङ न्युज हुन सक्दैन।