काठमाडौंँ,
आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक, मुद्रण तथा चलचित्र क्षेत्रलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत आधुनिक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरुप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै ‘जी–क्लाउड’ र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख छ ।
सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल संरचनाको एकीकृत विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई०, डिजिटल प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । साथै, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाइने, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने सरकारको योजना छ ।
विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हुलाक सेवाको प्रविधिकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
