सम्पादकीय/
हालै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३५ अंकको तुलनामा झनै गिरावट हो । ५० अंकभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशहरूलाई अति भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा राख्ने प्रचलन भएकाले नेपाल स्वतः त्यही सूचीमा कायमै रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सुशासन र विकासको सूचकांकमा निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ अनुसार नेपाल १०७ औं स्थानमा झरेको तथ्यले देशमा सुशासन खस्कँदो अवस्थामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि भ्रष्टाचारको आँकडा हरेक वर्ष बढ्दै जानु चिन्ताजनक विषय हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार सधैं गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ । प्रत्येक अध्ययन तथा सर्वेक्षणले यसको पुष्टि गर्दै आएका छन् । हालै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३५ अंकको तुलनामा झनै गिरावट हो । ५० अंकभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशहरूलाई अति भ्रष्ट राष्ट्रको सूचीमा राख्ने प्रचलन भएकाले नेपाल स्वतः त्यही सूचीमा कायमै रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल भ्रष्टाचारका मामलामा भुटान, भारत र माल्दिभ्सभन्दा निकै पछाडि छ, जसले मुलुकको अवस्था झनै दयनीय बनाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारले गहिरो जरा गाडेको छ । यसले देशको समग्र प्रगतिलाई अवरुद्ध पार्दै आमनागरिकलाई पीडामा पार्ने काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्ने राज्यको स्रोतसाधन व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुनु नै भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा हुने अनियमितताले यसलाई झनै खतरनाक बनाएको छ । शासनसत्ताका मुख्य अभिभावकहरू नै भ्रष्टाचारको खेती गर्न उद्यत देखिन्छन्, जसले कानुनी शासनलाई कमजोर पार्दै गएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणहरू छन्, जसमा कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी, नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण, र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा मौलाएको घूसखोरी प्रमुख छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा घूस बिना कुनै पनि काम सजिलै नहुने स्थिति छ । विशेष गरी भूमिसम्बन्धी कार्यालयहरू, भन्सार, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार तथा स्थानीय तहका सेवा प्रदायक निकायहरू अत्यधिक भ्रष्टाचारग्रस्त देखिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको दर ५२ प्रतिशत रहेको तथ्यले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणसमेत भइसकेको पुष्टि गर्दछ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका विभिन्न रूप भए पनि पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार झन् भयावह बनेको छ । नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचारले कानुनी शासन कमजोर बनाउँदै ठेक्का प्रणाली, कर प्रणाली, तथा आयात–निर्यात प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहहरूको हालीमुहालीलाई संस्थागत गर्ने काम गरिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण लामो समयसम्म आर्थिक अनियमितता मौलाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुने र भ्रष्टाचारका शृंखलाहरू झन् मजबुत हुने गरेका छन् ।
नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचारले कानुनी शासन कमजोर बनाउँदै ठेक्का प्रणाली, कर प्रणाली, तथा आयात–निर्यात प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहहरूको हालीमुहालीलाई संस्थागत गर्ने काम गरिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण लामो समयसम्म आर्थिक अनियमितता मौलाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुने र भ्रष्टाचारका शृंखलाहरू झन् मजबुत हुने गरेका छन् ।
नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचारको प्रक्रिया नै वैधानिक बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी, तथा पहुँचवाला बिचौलियालाई अनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुन सहज बनाएको छ । नीतिगत निर्णयकै दुरुपयोगका कारण सर्वसाधारणलाई मात्र कानुन लाग्ने, तर शक्तिमा रहेकाहरूलाई छूट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारप्रति आमनागरिकको धैर्य गुम्दै गएको देखिन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरू क्रियाशील भए पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न नसक्दा तिनको विश्वसनीयता खस्किँदै गएको छ । दोषीलाई कठोर दण्ड दिनुको साटो राजनीतिक संरक्षण दिनु सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, तथा यती–नेपाल वायुसेवा सम्झौताजस्ता ठूला घोटालाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्नु यसकै ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार मात्र क्रियाशील भएर पुग्दैन, नागरिक तहबाट पनि सचेतना र खबरदारी आवश्यक छ । जनताले भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठाउने, दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन माग गर्ने संस्कारको विकास हुन जरुरी छ । सुशासन स्थापनाका लागि भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनस्तरबाट निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालका सरकार प्रमुखहरूले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को नारा दिए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल परेका व्यक्तिहरूसमेत राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित छन् । भ्रष्टाचारलाई पार्टीगत स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने परिपाटीले यसको नियन्त्रण असम्भव जस्तै बनेको छ । यदि नेतृत्व तह नै असल भएन भने सुशासनको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।
आमनागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सुशासन अनिवार्य छ, जसका लागि कानुनी संहिता मात्र होइन, नेतृत्वको नैतिक बल, पारदर्शी शासन र कडाइका साथ कानूनको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल देशहरू डेनमार्क, फिनल्यान्ड र सिंगापुरको अभ्यासबाट शिक्षा लिन सकिन्छ । कानुनी शासन सुदृढ गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सरकारको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि केही ठोस उपायहरू आवश्यक छन् । सर्वप्रथम, सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पारदर्शिता अपनाउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको व्यापक प्रयोग गरी बिचौलिया संस्कृति हटाइनुपर्छ । साथै, जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरबाट नै दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कडा कदम चाल्न नसक्ने हो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपाल निरन्तर पछाडि पर्दै जानेछ । यसको असर विदेशी सहायता, व्यापार, लगानी, र समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ । आमनागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सुशासन अनिवार्य छ, जसका लागि कानुनी संहिता मात्र होइन, नेतृत्वको नैतिक बल, पारदर्शी शासन र कडाइका साथ कानूनको कार्यान्वयन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व भाषण होइन, सुधारको प्रतिबद्धता हो । जबसम्म कुशासनलाई सह्य बनाउने संस्कृति कायम रहन्छ, तबसम्म सुधार सम्भव छैन । त्यसैले, सुधारको सुरुआत शासन व्यवस्थामा संलग्न सबै पक्षले पारदर्शी र इमानदार आचरण देखाउने निर्णयबाटै हुनुपर्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा नीतिगत भ्रष्टाचार जरा गाडेर बसेको छ, जसले देशको सुशासन प्रणालीलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । यदि सरकार र नागरिक समाजले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सकेनन् भने नेपाल भ्रष्टाचारमा अझै गहिरो धसिनेछ । सुशासनको नारा मात्र उठाएर समस्या समाधान हुँदैन, भ्रष्टाचार विरुद्ध ठोस र कठोर कदम चाल्नैपर्छ । अन्यथा, समृद्ध नेपाल र सुशासनको सपना केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित हुनेछ ।
नेपालका लागि भ्रष्टाचार एक गहिरो समस्या बनेको छ, जसले विकास अवरुद्ध पार्दै मुलुकलाई पछाडि धकेलिरहेको छ । यदि सरकार र नागरिक समाजले अब पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम नचाले, भने मुलुकको सुशासन तह अझ कमजोर हुँदै जानेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि बलियो कानुनी संरचना, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ । खोक्रा नाराले मात्र समाधान हुने होइन, व्यवहारमै सुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । अब भाषण होइन, वास्तविक सुधारको समय आएको छ ।
जबसम्म कुशासनलाई सह्य बनाउने संस्कृति कायम रहन्छ, तबसम्म सुधार सम्भव छैन । त्यसैले, सुधारको सुरुआत शासन व्यवस्थामा संलग्न सबै पक्षले पारदर्शी र इमानदार आचरण देखाउने निर्णयबाटै हुनुपर्छ ।