सम्पादकीय / नेपालको वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको सङ्घीय संरचनाले लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमै पु¥याउने अवसर दिएको छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई जनताको आकांक्षा, अधिकार र सेवा प्रवाहमा समान रूपमा उत्तरदायी बन्ने दायित्व दिएको छ । यिनै तहमा स्थानीय तह सरकारहरूको भूमिका झन् महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष छ, किनकि तिनले नै नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्छन् ।
नेपालको संविधानले बजेटलाई समयमै ल्याउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था आकस्मिक रूपमा गरिएको होइन, विगतमा देखिएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको थेत्तरोपन र लापरवाहीलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको संवैधानिक पहल हो । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान त्यसैको उदाहरण हो । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटको समयसीमा पनि ऐन–कानुनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, विडम्बना, यसपालि पनि ३९ स्थानीय तहले यो कानुनी बाध्यतालाई कुल्चिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, आर्थिक अनुशासन र संवैधानिक बाध्यताको दृष्टिले समयमै बजेट पेस गर्नु नै पहिलो सफलता हो । यसपटक ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट समयसीमाभित्र पेस गर्नु, लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिसम्मत शासनप्रतिको सम्मानको सूचक हो । यद्यपि केही स्थानीय तहले प्रतिनिधिबीचको विवाद र प्रशासनिक बेमेलका कारण बजेट पेस गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । समयमै बजेट नल्याउँदा न त सेवा प्रवाह सहज हुन्छ न त संघीय अनुदान र अन्य सहयोग प्राप्त गर्न नै सहज हुन्छ ।
यो स्थितिले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमतालाई प्रश्नचिह्नमा ल्याइदिन्छ ।
यद्यपि, बजेट पेस गर्ने दायित्व पुरा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । बजेटको गुणस्तर र प्राथमिकता झनै महत्वपूर्ण विषय हुन् ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले अझै पनि भौतिक पूर्वाधार, विशेष गरी सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि मानव विकासमा पनि समान महत्व दिन नसक्नु दीर्घकालीन विकास अवधारणासँग मेल खाँदैन । केही स्थानीय तहहरूले भने रोजगारी सिर्जना, सिप विकास, सूचना प्रविधिको विस्तार र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनलाई बजेटमा समावेश गरेर सकारात्मक अभ्यास प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई उदाहरणीय मान्न सकिन्छ ।
नेपालको आर्थिक संरचना अझै पनि संघीय अनुदानमै बढी निर्भर रहेको यथार्थता पनि यसै बजेट बहसमा उजागर हुन्छ । संघीय सरकार नै राजस्व संकलन लक्ष्यमा चुकिरहेको र अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक आयस्रोत विकास गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने, लघु उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई जोड्ने कार्यदिशा लिन सक्यो भने स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर बन्दै जान सक्छन् । यसका लागि नीति, प्रशासनिक क्षमता र नेतृत्वको दूरदृष्टि अपरिहार्य शर्त हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता अनिवार्य छ । वितरणमुखी खर्च र प्रियतावादी योजना भन्दा पनि दीर्घकालीन उत्पादनमुखी कार्यक्रमले मात्रै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ । संघीय सरकारको यथार्थवादी बजेटले देखाएको कठोर निर्णयशीलताको अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुकूलन हुन आवश्यक छ ।
बजेट समयमा ल्याउन नसकेका सबै स्थानीय तहका नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विधि र विधानभन्दा माथि कोही होइन भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा उत्तरदायित्वहीनता दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ । त्यसैले, यस अवस्थाबाट पाठ सिक्दै भोलिको बजेट प्रक्रिया समयमै, समन्वयपूर्ण र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता आजैदेखि लिनुपर्छ ।
बजेट केवल रकमको अभिलेख होइन, जनताको विश्वास, अधिकार र भविष्यको संवाहक हो । समयमै पेस गर्नु, प्रभावकारी विमर्श गरेर पारित गर्नु, सुशासनसहित कार्यान्वयन गर्नु र आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्दै जानु नै स्थायी सरकारको स्थायी बजेट सफलताको मापन हुनेछ । यसतर्फ सबै तहका सरकार र प्रतिनिधि गम्भीर बन्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाले समयमै बजेट ल्याउने अनिवार्य बाध्यताबाट स्थानीय तहहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले यो संवैधानिक र कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन सकारात्मक प्रगति हो । तर, अझै पनि केही स्थानीय तहहरू प्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रशासनिक असमझदारी र कार्यक्षमताको अभावका कारण यो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेका छन्, जसले उनीहरूको कार्यक्षमता, आर्थिक अनुशासन र विकासका प्राथमिकतालाई नै प्रश्नमा पार्दछ ।
बजेट स्थानीय विकासको नक्सा र जनतासँगको प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब हो । त्यसैले, सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै भौतिक पूर्वाधार, मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रकोप व्यवस्थापनलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र निर्भर नबसी आफ्नै आन्तरिक स्रोत विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच र योजना स्थानीय सरकारहरूले अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
वितरणमुखी खर्चभन्दा पनि उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री नीति तथा बजेट प्राथमिकता लिनु आजको आवश्यकता हो । समयमै बजेट ल्याउनु, प्रभावकारी विमर्श गर्नु र कार्यान्वयनमा सुशासन सुनिश्चित गर्नु नै स्थानीय तहको स्थायित्व, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको आधार बन्नेछ । यसका लागि नेतृत्व, प्रशासन र जनप्रतिनिधि सबैमा गहिरो प्रतिबद्धता, समन्वय र उत्तरदायित्वबोध हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।