सम्पादकीय/
भ्रष्टाचार नेपालको विकास र समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो तगारो हो, यो अब कुनै नौलो कुरा रहेन । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले नेपालले फेरि पनि १०० मा ३४ अङ्क मात्र पाएर अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा कायम रहनु लज्जास्पद विषय हो । दशकौँदेखि ३० को दशकमा रुमलिएको यो अङ्कले हाम्रो शासकीय प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र कतिसम्म सडेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सुशासनको हुटहुटी देखाएको पृष्ठभूमिमा, आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ को सङ्घारमा उभिएर हामीले भ्रष्टाचारको जरा, यसको चुनावी सम्बन्ध र निकासको बाटोबारे निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हामी अक्सर कर्मचारीले टेबलमुनिबाट लिने घूस वा मन्त्रीले गर्ने कमिसनको कुरा गर्छौं । तर, भ्रष्टाचारको वास्तविक मुहान त महँगो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा २२ देखि ३३ लाख तोके पनि उम्मेदवारहरूले करोडौँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति ओपन सेक्रेट जस्तै छ ।
कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले ६ करोड खर्च गरेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति दिनु तर आयोगमा २१ लाखको विवरण बुझाउनुले हाम्रो कानुन कति निरिह छ भन्ने देखाउँछ ।
जब एउटा उम्मेदवारले चुनाव जित्न ५/६ करोड खर्च गर्छ, उसले जितेपछि जनताको सेवा गर्ला कि आफ्नो लगानी उठाउला ? उत्तर स्पष्ट छ । उसले ठेकेदार, व्यापारी र बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छ र अर्को चुनावका लागि पैसा जम्मा गर्छ ।
एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले पैसा नभएर टिकट नलिएको भन्नुले राजनीतिमा निष्ठावान् कार्यकर्ता पाखा लाग्ने र डन वा धन भएकाहरू हाबी हुने डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । सांसदको टिकट नै लिलामीमा बिक्री हुने, समानुपातिक सूचीमा व्यापारीको हालिमुहाली हुने र संसद् भवन स्वार्थको द्वन्द्वको थलो बन्ने अवस्थाले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको छ । ३७ हजारभन्दा बढी उजुरी पर्नुले नागरिकमा चेतना बढेको सङ्केत गर्छ । तर, मुद्दा दायर र फैसलाको अनुपात हेर्दा निराशाजनक छ । साना माछालाई जालमा पार्ने तर ठुला माछा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छुँदा हात डढ्ने डरले अख्तियार पछि हट्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
ललिता निवास, वाइडबडी, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस जस्ता ठुला काण्डहरूमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोका बनाइने र मुख्य योजनाकारहरूलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै सबभन्दा भ्रष्ट मानिनुले जनताको विश्वास कति गुमेको छ भन्ने देखाउँछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ७ खर्बभन्दा बढी बेरुजु हुनुले आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा नाघेको पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचार अब अपवाद होइन, नियम जस्तै बनेको छ ।
यही निराशाको भुमरीमा भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेनजी आन्दोलन एउटा आशाको किरण थियो । युवा पुस्ताले सडकमा ओर्लिएर सुशासन देऊ, नत्र कुर्सी छोड भन्नु चानचुने कुरा होइन । उनीहरूले केपी ओली सरकार ढालेर अन्तरिम सरकार बनाउन बाध्य पारे । यो आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ अब पुरानो शैलीको राजनीति चल्दैन । युवाहरूले अनुहार मात्र होइन, चरित्र र प्रणाली फेर्न चाहेका छन् ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई जेनजीले खोजेको परिवर्तनको कसीमा घोटेर हेर्नुपर्छ । यदि यस पटक पनि हामीले नोट बाँड्ने, मासुभात खुवाउने र ठुला गफ दिने उम्मेदवारलाई भोट दियौँ भने, हामीले भोलिको पुस्तालाई सराप्ने अधिकार गुमाउनेछौँ । मतदाताले अब उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, विगतको छवि र आयस्रोतको पारदर्शिता खोज्नैपर्छ । हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो र स्वच्छ मान्छेलाई जिताउन सके मात्र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणले हुँदैन, यसका लागि कठोर र व्यावहारिक कार्ययोजना चाहिन्छ । पूर्ण समानुपातिक वा राज्यले दललाई खर्च दिने प्रणालीमा जानुपर्छ । उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन बैङ्किङ प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ ।अख्तियारलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।अम्बुड्सम्यानको अवधारणा अनुरूप यसको क्षेत्राधिकार र कार्यशैलीमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई संसदीय समिति वा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नपाइने कानुन बनाउनुपर्छ ।सरकारी सेवा प्रवाह नागरिकता, लाइसेन्स, मालपोत लाई पूर्णतः डिजिटल र फेसलेस बनाउनुपर्छ । बिचौलियाको राज अन्त्य गर्ने यो नै उत्तम उपाय हो ।समाजले भ्रष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने होइन, बहिष्कार गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले हामीलाई ऐना देखाएको छ । छिमेकी भुटानले ७१ अङ्क ल्याएर सुशासनको नमुना पेस गर्दा हामी ३४ अङ्कमा चित्त बुझाएर बस्नु लज्जास्पद छ । भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, यो मानवता विरुद्धको अपराध हो । यसले गरिबलाई अझ गरिब बनाउँछ, अवसर खोस्छ र देशलाई परनिर्भरताको खाडलमा धकेल्छ ।आसन्न निर्वाचन एउटा ऐतिहासिक अवसर हो ।
दलहरूले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट खाका पेस गरून् । मतदाताले भावनामा होइन, विवेकमा भोट हालून् । जेनजी आन्दोलनको रगत र पसिनाको मूल्य चुकाउने बेला यही हो ।
यदि अब पनि हामी सुध्रिएनौँ भने, नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने बाटोमा जानेछ । समय घर्किसकेको छैन, इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन । सुशासनको पहिलो सर्त स्वच्छ आचरण र पारदर्शी राजनीति नै हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ३४ अङ्क केवल एउटा रूखो तथ्याङ्क होइन; यो हाम्रो शासकीय अनुहारमा पोतिएको कालो धब्बा हो । छिमेकी भुटानले सुशासनको शिखर चढ्दा हामी भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । भ्रष्टाचार अब कुनै नैतिक पतन मात्र रहेन, यो महँगो निर्वाचन प्रणालीले जन्माएको भस्मासुर भइसक्यो । आसन्न फागुन २१ को निर्वाचन केवल नयाँ सरकार चुन्ने कर्मकाण्ड होइन, यो त लुटतन्त्रको जालो तोड्ने अन्तिम अवसर हो ।
मतदाताले अब बुझ्नैपर्छ चुनावमा करोडौँ खर्चनेले सत्तामा पुगेपछि अरबौँ लुट्छ, यो सामान्य गणित हो । तसर्थ, जेनजी आन्दोलनको रापतापलाई खेर जान नदिऔँ । भोटलाई नोटसँग साट्ने गल्ती अब नदोहोर्याऔँ । स्वच्छ मत नै सुशासनको प्रस्थानबिन्दु हो; अन्यथा हामी र हाम्रो लोकतन्त्र सधैँभरि ३४ अङ्कको बन्दी बनिरहनेछौँ ।