सम्पादकीय,
फागुन २१ गते बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै नेपालको राजनीतिले एउटा कठिन, रक्तिम र संवेदनशील अध्याय पार गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको कम्पन, त्यसपछिको राज्यविहीनताको स्थिति र संवैधानिक सङ्कटलाई चिर्दै मुलुक पुनः लोकतान्त्रिक लिकमा फर्किएको छ । यो निर्वाचन केवल पात्र परिवर्तन गर्ने आवधिक कर्मकाण्ड मात्र थिएन; यो त राज्यप्रतिको गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने, बिथोलिएको प्रणालीलाई लयमा ल्याउने र नयाँ पुस्ताको आक्रोसलाई मतपत्रमार्फत सम्बोधन गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न मतदानले नेपाली नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र संयमतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । अबको मुख्य प्रश्न निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र होइन, निर्वाचनपछिको राजनीतिक मार्गचित्र कस्तो हुनेछ भन्ने हो ।
भदौको उथलपुथलपछि जब देश अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको थियो, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जनविश्वास गुमाएर रक्षात्मक अवस्थामा थिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले जुन दृढता र कुशलता प्रदर्शन गर्यो, त्यो प्रशंसनीय छ । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिको नेतृत्वले छोटो समयमै सबै पक्षसँग संवाद गरी, निर्वाचनको वातावरण बनाएर तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सक्नुले इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक ६० प्रतिशत मत खसेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा २०७० मा ७८ प्रतिशत, २०७४ मा ६८ प्रतिशत यो प्रतिशत केही कम देखिनु स्वाभाविक चिन्ताको विषय हो ।
आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले साथ छाड्दा र सडकबाट अनेकौँ दबाब आउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्की विचलित नभई आफ्नो मूल कार्यादेशमा अडिग रहिन् । उनको यो भूमिकाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा मानक स्थापित गरेको छ । यसैगरी, पूर्णता नपाएको पदाधिकारी रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले देखाएको कार्यकुशलता र भदौ २४ को घटनापछि मनोबल गिरेको सुरक्षा निकायले छोटो समयमै आफूलाई सम्हाल्दै शान्तिपूर्ण मतदान गराउनुले हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक ६० प्रतिशत मत खसेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा २०७० मा ७८ प्रतिशत, २०७४ मा ६८ प्रतिशत यो प्रतिशत केही कम देखिनु स्वाभाविक चिन्ताको विषय हो । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक चेतनाको स्तर ह्वात्तै बढाएको दाबी गरिए पनि त्यो चेतना मतपेटिकासम्म सोही अनुपातमा अनुवाद हुन नसक्नुका पछाडि गम्भीर कारणहरू छन् ।
पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा अझै पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन । लाखौँ युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ, जसले नोट पठाउँछ तर भोट हाल्न पाउँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको ठुलो कमजोरी हो । देशभित्रै पनि रोजगारी र अध्ययनका लागि थातथलो छोडेका नागरिकले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा ६० प्रतिशतमा खुम्चिनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार्दै आगामी दिनमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो देखिएको छ । तथापि, खसेको ६० प्रतिशत मत पनि सचेत र निर्णायक मत हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
अबको बाटो राजनीतिक दलहरूका लागि फलामको चिउरा सरह हुनेछ । मतपेटिकाबाट जस्तोसुकै परिणाम आए पनि र जोसुकैले सरकार बनाए पनि, उनीहरूले बुझ्नैपर्ने सत्य के हो भने यो निर्वाचन जेनजी आन्दोलनको उपज हो । नागरिकले पुरानै शैलीको शासनलाई निरन्तरता दिन भोट हालेका होइनन् ।
अब बन्ने संसद् र सरकारसामु गल्ती गर्ने कुनै छुट छैन । मतदाताको मुख्य आक्रोश भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति थियो । नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । राहदानी, लाइसेन्स वा मालपोत जस्ता अड्डामा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्दैनन् । प्रविधिमैत्री र चुस्त सेवा प्रवाह अबको न्यूनतम सर्त हो । विगतमा जस्तो सत्ताको लुछाचुँडी, सांसद किनबेच र अस्थिरताको खेल फेरि दोहोरियो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । दलहरूले आफूलाई सुधारेर जनमुखी बनाउन सकेनन् भने अर्को विद्रोह सडकबाटै उठ्ने निश्चित छ ।
दलहरूले बुझून् जेनजी आन्दोलन केवल एउटा घटना थिएन, त्यो त राज्यको पुरातन कार्यशैली विरुद्धको चेतावनी थियो । अब बन्ने सरकारले युवाको त्यो भावना, सहिदको सपना र नागरिकको भरोसालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
लोकतन्त्रमा मतदान गर्नु नागरिकको एक दिनको कर्तव्य हो, तर खबरदारी गर्नु ५ वर्षकै दायित्व हो । जेनजी आन्दोलनले सिकाएको पाठ भनेकै निरन्तर निगरानी हो । हामीले मत दिएर प्रतिनिधि चुन्यौँ, अब उनीहरूले के गर्छन् भनेर रमिते बन्ने समय छैन । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत युवा वर्गले सरकारका हरेक कामकारबाहीलाई वाचडगको रूपमा निगरानी गरिरहनुपर्छ । राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्न र जनअपेक्षा अनुसारका नीति निर्माण गर्न निरन्तरको दबाब आवश्यक छ । निर्वाचित सरकारले नागरिकको भावना विपरीत काम गर्न थाल्यो भने त्यसलाई सच्याउने तागत पनि नागरिकमै हुनुपर्छ ।
फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा टर्निङ पोइन्ट हो । यसले देशलाई अराजकताबाट जोगाएर संवैधानिक विधिमा फर्काएको छ । अबको मार्गचित्र समृद्धि र सुशासनको हुनुपर्छ । दलहरूले बुझून् जेनजी आन्दोलन केवल एउटा घटना थिएन, त्यो त राज्यको पुरातन कार्यशैली विरुद्धको चेतावनी थियो । अब बन्ने सरकारले युवाको त्यो भावना, सहिदको सपना र नागरिकको भरोसालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । सत्तालिप्सा र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा लाग्ने हो भने मात्र यो निर्वाचनको सार्थकता पुष्टि हुनेछ । अन्यथा, ६० प्रतिशत नागरिकले दिएको यो म्यान्डेट फेरि पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै हुनेछ । आशा गरौँ, निर्वाचनपछिको नेपाल विधिको शासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको फराकिलो राजमार्गमा अघि बढ्नेछ ।