सम्पादकीय/
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गर्दै निःशुल्क र अनिवार्य हुने उद्घोष गरेको एक दशक पुग्न लागिसक्यो। राज्यको यो सर्वोच्च दस्ताबेजले प्रत्येक बालबालिकालाई बिना कुनै अवरोध गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ।
तर, संवैधानिक अक्षर र विद्यालयको प्राङ्गणबीचको खाडल यति गहिरो छ कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली यतिबेला वर्ग-विभेदको एउटा विशाल कारखाना जस्तो देखिन थालेको छ। एकातिर हुनेखानेका लागि सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयहरूको व्यापारिक चमक छ भने अर्कोतिर गरिखानेका लागि स्रोत र जनशक्तिविहीन सरकारी विद्यालयहरूको निरीहता। सरकारले असमान शिक्षा दिएर नागरिकलाई समान प्रतिस्पर्धामा उतार्ने जुन क्रूर ठट्टा गरिरहेको छ, यसले संविधानको मर्मलाई मात्र होइन, आम नागरिकको भविष्यलाई समेत गिज्याइरहेको छ।
यस्तो परिवेशमा आधा शताब्दी पुरानो शिक्षा ऐनकै जञ्जालमा फसेर २१औँ शताब्दीको नेतृत्व गर्ने कुरा केवल आत्मप्रवञ्चना मात्र हो।
जबसम्म राज्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सक्दैन, तबसम्म निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हक केवल पहुँचवालाका लागि एउटा विलासी नारा र गरिबका लागि एउटा अधुरो सपना मात्र रहनेछ।
नेपालको शिक्षाको जग मानिने सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था यतिबेला अत्यन्तै दयनीय छ। देशका झन्डै ८० प्रतिशत बालबालिका अध्ययन गर्ने यी विद्यालयहरूमा राज्यको अर्बौँ लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता आधारभूत विषयमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा दिनानुदिन खस्किँदो छ। हालै सार्वजनिक एसईईको नतिजाले त अझ भयावह चित्र देखाएको छ सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश जस्ता आर्थिक रूपमा पिछडिएका प्रदेशहरूमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुले शिक्षा र गरिबीको एउटा कुरुप दुष्चक्रलाई उजागर गरेको छ।
जहाँ प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ र आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, त्यहाँ शिक्षाको दियो पनि मधुरो छ। के राज्यले यी क्षेत्रका बालबालिकालाई केवल असफल हुने प्रमाणपत्र बाँड्न मात्र विद्यालय खोलेको हो ? यो प्रश्नले यतिबेला सरकारको सुशासनको दाबीलाई नै कठघरामा उभ्याएको छ।
सामुदायिक शिक्षामा सुधारका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरको प्रमुख हुँदा जुन साहसिक मोडल सुरु गरेका थिए र वर्तमान शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जुन शिक्षा संवादको सक्रियता देखाइरहेका छन् , त्यसले एउटा झिनो आशा त जगाएको छ। तर, सुधार केवल महानगरका सीमित विद्यालयको रङरोगन वा साङ्केतिक अनुगमनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। समग्र देशको शैक्षिक संरचनाको पुनर्संरचना नै अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो।
सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी विषयगत शिक्षकको अभाव हुनु र वि.सं. २०५७ देखि नयाँ दरबन्दी थप नहुनुले हाम्रो राज्यको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। शिक्षक दरबन्दीको यो लामो खडेरीले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरलाई कोमामा पुर्याएको छ। शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी केवल सिकाइ सहजीकरणमा केन्द्रित नगरेसम्म कुनै पनि ऐनले चमत्कार गर्न सक्दैन।
शिक्षाका लागि दैनिक ४० करोड रुपैयाँ बाहिरिनु केवल पुँजीको पलायन मात्र होइन, यो त मुलुकको ऊर्जा, प्रतिभा र आगामी पुस्ताको बौद्धिक सम्पत्तिसमेत विदेशिने गम्भीर राष्ट्रिय क्षति हो।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अर्को डरलाग्दो पाटो बौद्धिक र आर्थिक पलायन हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वार्षिक १ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अध्ययनका नाममा विदेशिएको छ। हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले युवाको सपना र महत्त्वाकाङ्क्षा धान्न नसकेकै कारण उनीहरू सात समुद्र पार गरिरहेका छन्। एउटा विद्यार्थी बाहिर जाँदा केवल शिक्षण शुल्क मात्र जाँदैन, उसँगै परिवारको पुँजी र देशको भविष्यसमेत जान्छ। समाधान विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्नु वा अतिरिक्त कर थोपर्नु होइन, बरु नेपाललाई नै एउटा एजुकेसन हबका रूपमा विकास गर्नु हो।
दार्जिलिङ, देहरादुन वा मसुरी जस्तै नेपालका पाल्पा, धरान, इलाम, पोखरा वा धुलिखेल जस्ता पहाडी भेगको सितल हावापानी र शान्त वातावरणलाई विशेष आवासीय शिक्षा क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।यदि हामीले निजी लगानीलाई शत्रुको नजरले हेर्नुको सट्टा उनीहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नीतिगत सुरक्षा दिने हो भने, नेपालले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याएर डलर आर्जन गर्ने सामर्थ्य राख्छ।
अबको बहस सैद्धान्तिक कि व्यावहारिक भन्ने पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्छ।वर्षौँदेखि हामीले सूचना स्मरण गर्ने जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्यौँ, सिर्जनशील सोच भएका नागरिक होइन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ल्याएको नयाँ प्रारूपले केही परिवर्तनको सङ्केत त गरेको छ, तर कार्यान्वयनको कडी सधैँ कमजोर रहने गरेको छ। पाठ्यक्रममा अनावश्यक सैद्धान्तिक बोझ घटाएर सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता र जीवनोपयोगी सीपलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विद्यार्थीले कति कुरा घोके र कति अङ्क ल्याए भन्नेभन्दा उनीहरूले सिकेका कुरालाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् र समस्याको समाधान कसरी निकाल्छन् भन्ने प्रश्न अबको शिक्षाको कसी हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने आत्मविश्वास दिँदैन, तबसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र केवल बेरोजगारीको राहदानी मात्र बन्नेछ।
शिक्षा केवल जागिर खोज्ने यन्त्र उत्पादन गर्ने माध्यम होइन, यो त बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा आफ्नै पौरखले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्ने इन्जिन हो।
राज्यले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने नाममा अनावश्यक कस्ने र सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्थाप्रति आँखा चिम्लने दोहोरो चरित्र त्याग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानीले सिर्जना गरेको रोजगारी र गुणस्तरलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा बाँध्नुपर्छ। सँगसँगै, सामुदायिक विद्यालयलाई पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्रोतसम्पन्न र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
सङ्घीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम परिमार्जनमा बढी अधिकार दिनु नै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक शिक्षा पद्धति हो। मधेश र कर्णालीका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारसँगै योग्य शिक्षक पुर्याउनु र त्यहाँको आर्थिक जीवन उकास्नु नै शैक्षिक न्यायको प्रस्थानविन्दु हो।
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई यतिबेला एउटा गम्भीर सर्जिकल स्ट्राइकको आवश्यकता छ। कागजी बाघ बनेको निःशुल्क शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐन केवल एउटा कानुनी दस्ताबेज मात्र नभई एउटा रूपान्तरणको मार्गचित्र बन्नुपर्छ। यसले निजी र सरकारी विद्यालयबीचको खाडल पुर्ने साहस गरोस्, शिक्षकको पेसागत मर्यादा उकासोस् र विद्यार्थीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार तयार गरोस्।
शिक्षालाई केवल साक्षरताको माध्यम होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको इन्जिन बनाऔँ। यदि आज हामीले यो ऐतिहासिक अवसर गुमायौँ भने, आगामी पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन। नयाँ शिक्षा ऐनले केवल विद्यालय होइन, सिंगो राष्ट्रको भविष्य पुनर्गठन गरोस्।
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक