सम्पादकीय, सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जारी नेपालको संविधानले ११ वर्षको ऐतिहासिक यात्रा पार गरी १२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ।२४० वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्र, तीन दशक लामो निरंकुश पञ्चायती शासन र हजारौँ शहीदको बलिदानीपूर्ण क्रान्तिको जगमा बनेको यो संविधान नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभूतपूर्व कोशेढुंगा हो। एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई पन्छाउँदै देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा दोहोर्याउनु, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र नागरिकका ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु यसका दूरगामी उपलब्धि हुन्। तर, कुनै पनि जीवन्त संविधान ढुंगामा कोरिएको अपरिवर्तनीय अक्षर होइन; यो त समाजको विकास, नयाँ पुस्ताको चेतना र युगीन आवश्यकता अनुसार निरन्तर परिष्कृत हुँदै जाने गतिशील दस्ताबेज हो। संविधान जारी भएको यो एक दशकभन्दा बढीको अभ्यासले एकातिर यसको अन्तर्निहित शक्ति र लचिलोपनलाई प्रमाणित गरेको छ भने अर्कोतिर गम्भीर राजनीतिक, प्रशासनिक र संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। आज संविधान दिवसको यो विशिष्ट मोडमा उभिएर हेर्दा, व्यवस्थाको रक्षा र नागरिकको विश्वास पुनर्जिवित गर्न संविधानको वस्तुनिष्ठ पुनरावलोकन र अग्रगामी संशोधन अपरिहार्य बनेको छ।
संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज वा शासकहरूको दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम होइन; यो नयाँ पुस्ताका आकांक्षा र समयको गतिसँग तालमेल राख्दै निरन्तर परिष्कृत हुने जीवन्त प्रणाली हो।
नेपालको संविधानले सिंहदरबारमा सीमित अधिकारलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याएर नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई स्थानीय तहमै कसिलो बनाएको छ। वडास्तरसम्म प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय विकासका अधिकार पुग्नु अनि सीमान्तकृत वर्गको राज्यका संयन्त्रहरूमा उपस्थिति बढ्नु यसका उज्याला पक्ष हुन्। तर, व्यवहारमा संविधान कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्त फितलो, उदासीन र निराशाजनक रह्यो। संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयतालाई पूर्ण क्षमतामा चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने छाता ऐनहरू जस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र शिक्षा ऐन निर्माण नगर्नु राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर निरन्तर द्वन्द्व कायम रहनुले प्रशासनिक क्षमतामा ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
नागरिकका रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, आवास र शिक्षा जस्ता मौलिक हकहरू ‘कानुन नबनेको’ वा ‘नियमावली नआएको’ बहानामा कागजमै सीमित गरिए। एकातिर महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनले जनताको जीवन कष्टकर बन्यो भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू सत्ताको जोडघटाउ, भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, अनि जम्बो संसद्को स्वार्थमा लिप्त रहे। राजनीतिक मठाधीशहरूको अहङ्कार र दलीय भागबण्डाका कारण संविधानका प्रावधानहरूसँग खेलबाड गरियो। यही संस्थागत विकृति, असन्तोष र शासकीय हठको प्राकृतिक परिणामका रूपमा ‘जेन-जी आन्दोलन’ सतहमा आयो। सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै उठेको यो युवा विद्रोहले राजनीतिक दलहरूलाई पाठ सिकाउँदै संविधानको परम्परागत र शाब्दिक व्याख्या मात्र अब पर्याप्त छैन भन्ने यथार्थ उजागर गरिदियो।
राजनीतिक स्थायित्व भएर संविधानको स्थायित्व हुने होइन; संविधानको निष्पक्ष र पूर्ण कार्यान्वयनले मात्र देशमा वास्तविक राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सक्छ।
संविधानको धारा २६५ ले १० वर्षपछि विभिन्न आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेर संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउने वैधानिक ढोका खोलिसकेको छ। वर्तमान परिदृश्यमा संसद्को संरचना, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनाको खर्चिलोपन र शासकीय स्वरूपबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। तर, संविधान संशोधन आफैँमा अत्यन्त नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो। यसलाई लहड, राजनीतिक ‘स्टण्टबाजी’ वा सस्तो लोकप्रियताको हतियार बनाइयो भने यसले मुलुकलाई अर्को अनियन्त्रित संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।
हाम्रो संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको स्पष्ट सीमा र प्रक्रिया तोकेको छ। धारा २७४ (१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई-तिहाइ बहुमत अनिवार्य हुने स्पष्ट पारिसकेको छ। यसबाट प्रतिनिधिसभाको बहुमतको दम्भमा वा कुनै एक दलले एक्लै जबर्दस्ती संशोधन अघि बढाउने बाटो बन्द भएको छ। संशोधनका नाममा हिजोका जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारभूत उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने वा पश्चगामी दिशामा फर्किने छुट कसैलाई छैन। संशोधन सधैँ अग्रगामी, प्रगतिशील र वर्तमान संविधानलाई अझ समृद्ध बनाउने दिशामा लक्षित हुनुपर्छ।
संविधान संशोधन कुनै निश्चित दल वा सरकारको निजी पेटारो होइन; यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा अपनत्व र बृहत् राष्ट्रिय सहमतिमा टिकेको अभ्यास हुनुपर्छ।
विगतमा तत्कालीन ठूला दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि संविधान संशोधनको कुरा उठाए पनि वा कार्यदलहरू गठन गरिए पनि, ती दलीय स्वार्थ र संकुचित घेराभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। जसरी हिजो संविधान निर्माण गर्दा अनेकौँ बाधा, अवरोध र चुनौतीका बाबजुद बृहत् राष्ट्रिय एकता कायम गरिएको थियो, आज संशोधनका सवालमा पनि पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको उत्तिकै आवश्यकता छ। संशोधन प्रक्रियालाई सर्वस्वीकार्य र नतिजामुखी बनाउन निम्न कदमहरू चालिनुपर्छ। वस्तुनिष्ठ समीक्षा र बहस: विगत ११ वर्षका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभव, अदालतका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू र कार्यान्वयनका अवरोधहरूको गहन समीक्षा गरिनुपर्छ।उच्चस्तरीय विशेषज्ञ आयोग: दलीय प्रभावभन्दा बाहिर रहेर संविधानविद्, राजनीतिशास्त्री र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिनुपर्छ।संसदीय र जनस्तरीय परामर्श: संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना-ठूला सबै दलहरूबिच आधारभूत विषयमा सर्वसम्मति कायम गर्दै नागरिक र नयाँ पुस्ताको भावना समेट्न व्यापक जनपरामर्श गरिनुपर्छ।
संविधानको बाहिरी स्वरूप वा पोसाक समय अनुसार फेर्न सकिन्छ, तर यसको मर्म, आत्मा र मूल ढाँचालाई नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
नेपालको संविधान १२ औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा हामी केवल उत्सव मनाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। यो संविधान कसैको निगाहामा पाएको उपहार होइन; यो जनक्रान्तिको गर्भबाट जन्मिएको र शहीदहरूको रगतले लेखिएको दस्ताबेज हो। राजनीतिक नेतृत्वले विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै जनभावनाको कदर गर्न नसकेमा संविधानले मात्र उनीहरूको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कटु यथार्थ आत्मसात् गर्नैपर्छ।संविधान संशोधन समयको माग हो, तर यसलाई हचुवाका भरमा नभई संवैधानिक मर्यादा, विधि र बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ। नयाँ पुस्ताको सोच, सुशासनको आकांक्षा र समयको गतिलाई आत्मसात् गर्दै संविधानका प्रावधानहरूलाई अद्यावधिक गर्न सकियो भने मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुनेछ। संविधानलाई सुधार र परिष्कार गर्दै लैजाँदा नै नागरिकको विश्वास दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ र देश शान्ति, स्थायित्व एवं समृद्धिको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछ। संविधानलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी यसको आत्मालाई हरेक नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति गराउन सक्नु नै आजको साँचो राष्ट्रिय दायित्व हो।