सम्पादकीय /
नेपालमा फेरि एकपटक राहदानी अभावको सङ्कटले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली नागरिक राहदानी नपाएर त्राहिमाम् छन्, जबकि परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभाग विकल्प खोज्दैछौं भन्ने जवाफमा सीमित छन् । यो अवस्था केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो राज्यको योजना निर्माण, व्यवस्थापन क्षमता र सुशासनको गहिरो परीक्षा हो ।
नेपालमा राहदानी केवल विदेश यात्रा गर्न पाउने अनुमतिपत्र मात्रै होइन, नागरिकताको विस्तार भएको प्रतीक हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले नेपालीलाई दिएको सबैभन्दा ठोस सुविधामध्ये एक हो राहदानी । यसले नागरिकलाई विश्वसँग साक्षात्कार गराउँछ, रोजगारी, अध्ययन र उपचारका अवसरका ढोका खोलिदिन्छ, र नेपाली डायस्पोरालाई संसारभर फैलिन मद्दत गरेको छ । त्यसैले राहदानी आज सुविधा मात्र होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकार भइसकेको छ । तर दुर्भाग्यवश, यही अधिकार अहिले प्रशासनिक कमजोरी, तयारीको अभाव र राजनीतिक गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘सुशासनका लागि १४ बुँदे निर्देशन’ जारी गरिन् । निर्देशन सुन्दर छन्, तर सुशासन शब्दमा होइन, कार्यान्वयनमा नापिन्छ । जब नागरिकले आफ्ना अधिकार र सेवामा सहज पहुँच पाउँछन्, त्यही बेला सुशासनको अस्तित्व प्रमाणित हुन्छ । तर विडम्बना यही बेला राहदानी वितरण कटौती गरिएको छ र हजारौं नेपाली नागरिक आफ्नो अधिकारका लागि प्रशासनका ढोकामा भौंतारिरहेका छन् ।
नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । राहदानी उनीहरूको जीवन–साधन हो । जब राज्यले त्यो पनि उपलब्ध गराउन सक्दैन, त्यसले नागरिकको भरोसामाथि चोट पु¥याउँछ ।
गतवर्ष १४ लाख ७० हजार राहदानी वितरण भएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा नयाँ राहदानी ल्याउने प्रक्रिया स्वतः सुरु हुनुपथ्र्यो । तर प्रशासनिक प्रणाली निदाएर समय वितायो र अहिले विउँझिएको छ । देशले रोजगार दिन सक्दैन; विदेश गएर कमाउँछु भन्ने युवालाई राहदानी पनि दिँदैन भने त्यो सरकारको असफलताको चरम रूप हो । यस्तो व्यवस्थालाई सुशासन भन्नु आफैंमा व्यङ्ग्य हो ।
हाल राहदानी विभागसँग जम्मा १ लाख ७३ हजार मात्र राहदानी बाँकी छ । नयाँ आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता अनुसार ११ फागुनबाट मात्र नयाँ आपूर्ति सुरु हुने भएपछि विभागले वितरणमै अङ्कुश लगाएको छ । दैनिक ५–६ हजार राहदानी वितरण हुँदै आएको प्रणाली घटाएर अहिले दिनमा एक हजारमा सीमित गरिएको छ । परिणामस्वरूप रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचार वा पारिवारिक कारणले तत्काल विदेश जानुपर्ने हजारौँ नागरिकलाई बाधा उत्पन्न भएको छ ।
यो समस्या आकस्मिक होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने थियो । राहदानीको माग वार्षिक रूपमा बढ्दै गइरहेको यथार्थलाई समयमै ध्यानमा नलिएर आपूर्ति सुनिश्चित नगर्नु अघिल्लो सरकारको व्यवस्थापकीय असफलता हो । राज्यको एउटा संवेदनशील सेवा निष्क्रिय हुँदा जनताले महँगो शुल्क तिरेर पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने विडम्बनाले शासनप्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउँछ ।
राहदानी वितरणमा अवरोध केवल प्रशासनिक असुविधा होइन, यसले आर्थिक र कूटनीतिक असर पनि पार्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्यामा कमी आएमा रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्छ । जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नागरिकले शुल्क तिरेर पनि सेवा नपाउँदा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्छ, र विश्व समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा यस्तो असक्षम प्रणालीले विदेशी कम्पनीहरूलाई अनावश्यक फाइदा पु¥याउने र सरकारलाई अनैतिक सम्झौतामा बाध्य बनाउने खतरा पनि रहन्छ ।
राहदानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यवस्थापकीय दक्षतामा निर्भर छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जर्मन कम्पनी भेरिडोजसँग सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर तत्कालका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग पनि आपूर्ति पुनःसुरु गर्न वार्ता गर्न सकिन्छ । यसैसँगै राहदानी उपलब्ध गराउन वैकल्पिक कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
तर स्थायी समाधान भने यही हो, नेपालमै राहदानी र संवेदनशील दस्तावेजहरू छाप्ने ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ लाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसले न केवल लागत घटाउनेछ, बरु राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाको भावनालाई पनि सुदृढ बनाउनेछ ।
नेपालजस्तो सार्वभौम राष्ट्रले राहदानीजस्तो संवेदनशील कागजातका लागि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनु बिडम्बना हो । सरकारको प्राथमिकता अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने हुनुपर्छ । राहदानी मात्र होइन, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता दस्तावेज पनि स्वदेशमै छपाइ गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु स्वाधीनताको अभ्यास हो । यो नीति केवल प्रविधिको होइन, राष्ट्रिय गौरव र आत्मनिर्भरताको विषय हो ।
नेपालको राहदानी प्रणाली २०१० देखि फ्रान्सको इडेमिआ कम्पनीमार्फत सञ्चालित हुँदै आएको हो । उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता २०२५ को अगस्टमा सकिँदै थियो । तर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिँदा, संक्रमणकालीन समयमा राहदानी मौज्दात सकिन लाग्यो । अझ जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीले राहदानी जलेपछि सङ्कट झन् गहिरियो । राहदानी विभागले गत वर्ष मंसिरमै नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर पुनरवलोकन, अपील र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण असारसम्म ठेक्का टुंगो लागेन । ठेक्का टुंगिँदा पनि नयाँ कम्पनीलाई राहदानी उपलब्ध गराउन आठ महिनाको समय दिइयो, जुनबीचको रिक्तता अहिलेको संकटको मुख्य कारण बनेको हो । यस्तो दृष्टिकोणविहीन व्यवस्थापन नै सुशासनको खोक्रोपनको प्रतीक हो । देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र नागरिकको हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दस्तावेजमा यसरी ढिलाइ हुनु क्षम्य हुन सक्दैन ।
सुशासनको घण्टी बोलिरहेको छ, सुन्नु सरकारको जिम्मा हो । राहदानी अभाव केवल सेवा वितरणको समस्या होइन; यो राज्य व्यवस्थापनको असफलता र सुशासनको विफलता हो । नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नगर्ने सरकार, चाहे जति नारा लगाओस्, सुशासनको अभ्यास गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि यो निर्णायक क्षण हो, अब उनले देखाउनु पर्ने कुरा शब्द होइन, कार्य हो ।
दोषीलाई कारबाही, प्रक्रियागत पारदर्शिता र स्वदेशमै राहदानी मुद्रणको दृढ पहल गर्न सके मात्र सुशीला सरकारको सुशासन जनतामाझ वास्तविक अर्थमा स्थापित हुनेछ । सुशासनको आत्मा भनेको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र नतिजा हुन् । राहदानीको सङ्कटले ती तीनै आधारमा सरकारलाई परिक्षणमा राखेको छ । अब प्रश्न छ, सरकार त्यो परीक्षा उत्तीर्ण हुन सक्छ कि असफल रहन्छ ?
राहदानीको अभाव कुनै सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन, यो नागरिक अधिकार र राज्य जिम्मेवारीबीचको दूरीको प्रतीक हो । अघिल्ला सरकारहरूको असावधानीले समस्या जन्माएको भए पनि, अहिलेको सरकारले त्यसलाई निष्क्रिय भएर हेर्नु मिल्दैन । नागरिकले शुल्क तिरेर सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । नेपालले अब तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, अस्थायी रूपमा आपूर्ति सहज पार्ने, दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै मुद्रण सुविधा विस्तार गर्ने र राहदानी वितरणलाई नियमित र पारदर्शी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य तब मात्र सबल हुन्छ, जब उसले नागरिकको अधिकारलाई विलासिता होइन, कर्तव्यको रूपमा व्यवहार गर्छ । राहदानी त्यही कर्तव्यको परीक्षा बनेको छ, जसको सफलता सरकारको उत्तरदायित्वमा निहित छ ।