पोखरा :
नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका कार्यसमितिको सभापति पदका उम्मेदवार गणेश बहादुर थापाले पार्टी संगठनलाई परम्परागत ढाँचाबाट आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित १४ बुँदे नीति, सङ्कल्प र कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटले पनि “बदलियो कांग्रेस बदल्छौँ देश” भन्ने अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनपछि संगठनलाई नागरिकसँग पुनः जोड्ने र विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिक चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यही परिवेशमा थापाले पोखरा कांग्रेसको रूपान्तरणलाई व्यक्ति वा पदभन्दा प्रणाली, संस्थागत अभ्यास र कार्यसम्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनको योजनाको केन्द्रमा संगठनको डिजिटल रूपान्तरण, कार्यकर्ताको योगदानको अभिलेखीकरण, नियमित मूल्याङ्कन, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिसँग नीतिगत समन्वय र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद छन्।
‘Digital Congress Pokhara’ देखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्म
थापाको कार्ययोजनामा “Digital Congress Pokhara” नामक एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। टोल समितिदेखि महानगर कार्यसमितिसम्मका बैठक आह्वान, एजेन्डा, उपस्थिति, निर्णय तथा कार्यान्वयनको प्रगति एउटै प्रणालीमा राख्ने र पार्टीका सूचना तथा निर्णयलाई एकीकृत वेबसाइट तथा डाटाबेसमार्फत व्यवस्थित गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
साधारण सदस्यदेखि महासमिति सदस्यसम्मको योग्यता, विशेषज्ञता, सामाजिक योगदान, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग र विगतका जिम्मेवारी समेटेर डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसमार्फत जिम्मेवारी वितरणमा योग्यता, योगदान र क्षमतालाई आधार बनाउने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सदस्यता विस्तारमा योगदान गर्ने कार्यकर्ताको अभिलेख राखेर प्रत्येक ६ महिनामा सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने, टोल–वडा–महानगर तहका बैठक तथा कार्यक्रमका लागि स्पष्ट सञ्चालन कार्यविधि बनाउने र हरेक वर्ष प्रशिक्षण, संगठन विस्तार तथा विशेष गतिविधिसहितको वार्षिक कार्यक्रम क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।
जिम्मेवारीसँगै मूल्याङ्कन र जवाफदेहिता
थापाको प्रस्तावको अर्को पक्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुशासन हो। जिम्मेवारी पाउनु मात्र पर्याप्त नभई जिम्मेवारीअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने संस्थागत मूल्याङ्कन हुनुपर्ने अवधारणाअन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ।पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा आउने महत्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र पार्टी प्रतिनिधिबीच पूर्वछलफल गरी साझा धारणा निर्माण गर्ने उनको योजना छ। यसले पार्टी संगठन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
पार्टी कार्यालयबाट नागरिक सहायता केन्द्रसम्म
थापाले कांग्रेसको महानगर कार्यालयलाई केवल आन्तरिक बैठक गर्ने स्थानमा सीमित नराखी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने संस्थागत केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट सेवा लिँदा नागरिकले भोग्ने ढिलासुस्ती, झन्झट र समस्यामा सहजीकरण गर्न “नागरिक गुनासो सुनुवाइ तथा सहयोग केन्द्र” स्थापना गर्ने तथा सुझाव र गुनासो अनलाइन र सुझाव पेटिकामार्फत संकलन गर्ने डिजिटल प्रणाली बनाउने योजना छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका नीतिगत कमजोरी र प्रक्रियागत जटिलता अध्ययन गर्न नीतिगत सुधार, अनुसन्धान तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत छ। महानगर कार्यसमितिको कार्यालयलाई प्रशासनिक जनशक्ति, डिजिटल अभिलेख र सुविधासम्पन्न सभाहलसहित आधुनिक संस्थागत समन्वय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
पारदर्शी अर्थव्यवस्था, युवा र पेशागत शक्तिको समन्वय
संगठनको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकबाट स्वेच्छिक सानो रकम संकलन गर्ने “रूपैयाँ दान अभियान” सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसको आय–व्यय पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
युवा पुस्तालाई संगठन र नेतृत्व विकासमा जोड्न खेलकुद प्रतियोगिता, नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र विभिन्न पेशागत संगठनसँग संस्थागत सहकार्य गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।राष्ट्रिय तहमा समेत नेपाली कांग्रेसले हाल डिजिटल सदस्यता अभिलेखलाई महाधिवेशन व्यवस्थापनमा उपयोग गरिरहेको पार्टी नेतृत्वले जनाएको छ।
यस सन्दर्भमा थापाको पोखरा केन्द्रित प्रस्तावले डिजिटल प्रणालीलाई सदस्यता अभिलेखभन्दा अगाडि बढाएर बैठक, निर्णय, कार्यसम्पादन र नागरिक संवादसम्म विस्तार गर्ने परिकल्पना प्रस्तुत गर्छ। थापाले प्रस्तुत गरेको १४ बुँदे दस्तावेजलाई “पोखरा कांग्रेस रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र: नीति, सङ्कल्प र कार्ययोजना” का रूपमा अगाडि सारेका छन्। यसमा उनको मूल जोड संगठनलाई व्यक्ति केन्द्रितभन्दा प्रणाली केन्द्रित, कागजीभन्दा डिजिटल, प्रतिक्रियात्मकभन्दा योजनाबद्ध तथा जिम्मेवारी वितरणभन्दा कार्यसम्पादन र जवाफदेहितातर्फ लैजाने प्रस्तावमा देखिन्छ।