सुचना, समाचार र मनोरन्जन

प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा गण्डकीमा गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुल्यो

पोखरा,
औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले औषधी र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार भएको हो ।

प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको घोषणा गरेका छन्। यसअघि विधेयकमाथि छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

यस्तै छलफलमा उठेका विषय र विधेयकका विविध पक्षकाबारेमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार यस विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका थिए ।

विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ । जसअन्तर्गत विधेयकमा गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक औद्योगिक गाँजाका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो ।

औषधी उत्पादन, निकासी वा अध्ययनका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने जनाइएको छ ।

सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र यो खेती गर्न पाइने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ । गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ ।

खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्व सहमतिको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने समेत उक्त विधेयक उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ ।

प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थामा पनि यस्तो परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था छ । यो विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि गाँजा खेती गेम चेन्जर सावित हुने सभापति अर्यालले बताए।

विधेयकमा गाँजाको दुरुपयोग रोक्नका लागि विशेष प्रावधानहरु थपिएका छन् । जसमा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपचारका लागि पुनस्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हुनेछ ।

गाँजा खेतीको अनुमति, नवीकरण, निलम्बन र खारेजीका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको अर्यालले बताए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.