
Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छठपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पत्रकार महासंघको निर्णय
- तीन देशका नवनियुक्त राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
- जलवायु न्याय र पर्वतीय राष्ट्रका मुद्दा कोप–३१ मा सशक्त रूपमा उठाउँछौँः मन्त्री चौधरी
- एनपीएलः कर्णालीलाई हराएर सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा
- प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा
- हुम्लामा सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार
- प्रहरीमा कार्यकारी हस्तक्षेप: सुशासनको दाबीमा स्वेच्छाचारिताको प्रहार
- आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता
- विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री
- पोखराबाट सुरु भयो सातै प्रदेश जोड्ने स्टार्टअप अभियान, युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रेरित
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरिँदै
काठमाडौँ,
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ ।
जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गम्भीरताको आधारमा आर्थिक सहायतासहित जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणको सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्ताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने छ । उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार किसिममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गम्भीर घाइतेले मासिक रु नौ हजार र अतिगम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु १८ हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक रु चार हजार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
गृहमन्त्री अर्यालको सक्रियतामा जेनजी घाइतेहरूको जनभावना अनुरूप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन भए बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ ।