काठमाडौँ,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारको संयुक्त टोलीले आज चारवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीले ती कार्यालयको सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै सेवा क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरेको हो।
हेलो सरकार कार्यालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटाका अनुसार आज कङ्लकी, चावहिल, राधेराधे र एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेर सेवाग्राहीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिएको हो । “विशेषगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०सहितका सेवासम्बन्धी हेलो सरकारमा गुनासो बढेपछि हेलो सरकार र सतर्कताको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा समन्वय गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त टोलीले कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोगिरहेका समस्या, सूचना प्रणालीको प्रयोगको अवस्था तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ । प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्या देखिएमा कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोली र सूचना प्रविधि समूहबीच समन्वय गरी समाधानको पहल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीको आवेदन स्वीकृत भएरनभएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र ९एनआइडी० प्रमाणीकरण नभएका सेवाग्राहीका लागि ‘म्यानुअल’ प्रक्रियाबाट छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएरनभएको तथा विभागबाट जारी भएका सम्बन्धित परिपत्रअनुसार काम भएरनभएको हेरिएको थियो ।
त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार ‘ड्राइभिङ रजिस्ट्रेसन’ ९सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन०मा सेवाग्राही आबद्ध भएरनभएको, लिखित परीक्षा तथा ट्रायल परीक्षाको कम्तीमा १५ दिनअघिको कार्यतालिका तयार गरी सार्वजनिक तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने गरिएको छरछैन भन्ने विषय पनि अनुगमनको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उपसचिव सापकोटाका अनुसार लिखित र ट्रायल परीक्षाको अग्रिम १५ दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी सेवाग्राहीलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने भए पनि केही कार्यालयमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । सम्बन्धित कार्यालयलाई अबदेखि अग्रिम कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका, अशक्त तथा असहाय सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरबाहिर निजी व्यक्तिमार्फत फाराम भराउने नाममा ठूलो रकम असुलिएको गुनासोलाई पनि अनुगमनको विषय बनाइएको थियो ।
यस्ता सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालय परिसरभित्रै सहायता केन्द्र वा हेल्पडेस्क स्थापना गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सम्बन्धित कार्यालयले यस्तो सहायता केन्द्र सात दिनभित्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।