काठमाडौँ,
Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- ब्यवसाय प्रबर्द्धन केन्द्र पाँच वर्षमा : उद्यमशीलता र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा पोखरा महानगरको जोड
- ‘भगवान’को विशेष प्रदर्शन र सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न, सौता प्रथामा आधारित चलचित्र
- फिल्म ‘चमेलीको पोइ’को ट्रेलरमा सुरक्षा, मुकुन र उमेशको कमेडी अवतार, २ दशकपछि नारायण त्रिपाठीको पुनरागमन
- छैटौँ नेपाल म्युजिक एन्ड फेसन अवार्ड र छैटौं नेपाल ब्युटी मेकअप एन्ड कस्मेटिक अवार्ड
- ऋचा शर्मा निरन्तर, भित्रिए जितु, बुद्धि र विशाल: कस्तो छ ‘कमेडी च्याम्पियन ४’ को नयाँ जज प्यानल?
- पर्वतीय दौडको हस्पिटल पार्टनर बन्यो मेडिप्लस एण्ड ट्रमा सेन्टर
- ‘डिजिटल’ रूपान्तरणलाई शासन, विकास र राष्ट्र निर्माणसँग जोड्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री
- पाँचौँ संस्करणको ‘राइट टु प्रोटिन रन’ हाफ म्याराथन भव्यताका साथ सम्पन्न
- धम्पुस पोखरी घोताने चेलीबेटीको १ लाख सहयोग
- हङकङका पूर्वनेता तुङ ची–ह्वाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक तथा पीडितले दिएका उजुरी वा निवेदनलाई कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
विभागले आफ्ना मातहतका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई मङ्गलबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
विगतमा हेल्लो सरकार, मन्त्रालय वा विभागलगायत विभिन्न माध्यमबाट आएका वा सिधै कार्यालयमा दिइएका उजुरी समयमै सम्बोधन नभएको, कर्मचारीले उचित व्यवहार नगरेको र न्याय दिन ढिलाइ गरेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो ।
श्रमिकका उजुरी वा निवेदन प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने तथा सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र आचरण पालना गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
कुनै विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएमा सोको जानकारी तत्काल सेवाग्राहीलाई गराई सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने तथा श्रमिकका उजुरीउपर प्रतिष्ठानबाट समयमै प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
श्रम कानुनअनुसार वार्ता गराउने र वार्ताबाट समाधान नभएमा कार्यालयले यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने तथा श्रम अदालत र कार्यालयबाट भएका आदेश वा निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत विषय विभागले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
हेल्लो सरकारबाट प्राप्त गुनासो सम्बोधन भएपछि सोको जानकारी यथाशीघ्र गराउनसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।
