Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- स्वस्तिमा खड्का स्टारर ‘लालीबजार’ ९ करोड कमाउँदै ब्लकबस्टर, आर्थिक वर्ष २०८३ को सर्वाधिक कमाउने फिल्म
- लक्ष्मी गिरी अभिनित ‘भागदौड’ असार २६ मा प्रदर्शन हुने, अनिशा श्रेष्ठ र घनश्याम जोशी मुख्य कलाकार
- ‘मिस्टर एण्ड मिस लिटिल कोशी’को सुनसरी अडिसन सम्पन्न, ५८ बालबालिका फाइनलका लागि छनोट
- शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा सञ्चार मन्त्रालयको उल्लेख्य प्रगति
- भैरहवामा अत्याधुनिक आईएनआई सिनेमाज सञ्चालन, ३९६ सिटको क्षमता
- मुकुन र सुरक्षाको ‘चमेलीको पोइ’असाजमा,नारायण त्रिपाठीको दुई दशकपछि कमब्याक
- नवनियुक्त मन्त्रीद्वय गुरुङ र पुनद्वारा सपथ ग्रहण
- मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिडीसीको उत्पादन प्रवर्द्धनको एजेन्डामा छलफल
- पोखरामा खेल सप्ताह आयोजना हुँदै, राष्ट्रियदेखि ग्रासरुट तहसम्मका खेल समावेश
- हर्मुज नजिक अमेरिकी हेलिकप्टर हेलिकप्टर दुर्घटनापछि पाइलट सुरक्षित
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब बजेट
जनकपुरधाम,
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्ततु बजेटमा स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब रु दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी रु ३८ करोड १० लाख विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु २८ करोड १० लाख बराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए । यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि रु एक अर्ब २२ करोड ५० लाख ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे ।
बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।
Prev Post