काठमाडौँ,
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजिनक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त र विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’, विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ ।
विशिष्टीकृत कार्यका लागि कार्यसमयमा लचकता र उपयुक्त प्रोत्साहनसहित एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवसथा मिलाउन सुझाव दिँलै महालेखाले सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, मर्यादित र जवाफदेही सेवा संस्कृति स्थापित गर्न स्पष्ट आचारसंहिताको कार्यविधि तुर्जमा गरी लागू गर्न सिफरिस गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्न र सेवाग्राहीको समय र लागतलाई ध्यानमा राखी सेवा डिजाइन गर्नुपर्ने तथा प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
मौज्दात जिन्सी उपयोग सुनिश्चित गर्न सुझाव
सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा अभिलेख गर्ने र नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानबमोजिम तयार गरिने वित्तीय विवरणमा खुलासा गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक निकयको मौज्दातमा भएका जिन्सी सामग्री, यन्त्र–उपकरण र औजार किफायती मर्मत गरेर उपयोग हुन नसक्ने यकिन गरेपश्चात मात्र नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न तथा सम्पन्न वा विघटित आयोजनाको यन्त्र–उपकरण र सम्पत्तिको अभिलेख गरी त्यस्ता मालसामान आवश्यक पर्ने निकायमा हस्तन्तरण गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
ल्यापटप, ट्याबलेटजस्ता उपकरणको प्रयोगकर्ता परिवर्तनपश्चात पुनः उपयोगमा नल्याइ नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्पत्तिको उपयोगी आयु तोकी सो अवधिभित्रै एकै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि–सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजको अभिलेखीकरण र सुरक्षा गर्न ‘डिजिटाइजेसन’ लगायतका उपयुक्त विधि अपनाउन, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाइ उचित संरक्षण र उपयोग गर्न, मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा अनिवायरूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई अभिलेख संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै भन्सारमा जफत वा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधन समयमै मर्मत गरी उपयोग गर्ने वा लिलाम÷हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न, सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले सङ्कलन गरेको काठ, दाउराको उपयोग र बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरी समूहका सदस्यले उपयोग र बिक्री गर्ने परिणाम र सीमा तोक्न भनिएको छ ।
महालेखाले कुनै सार्वजनिक निकायरकार्यालय एकअर्कामा गाभिएमा वा टुक्रिएमा वा खारेज भएमा साविकको निकायरर्यालयमा रहेका जिन्सी, स्रेस्तालगायतका कागजात जिम्म रहने निकायरकार्यालयको निक्र्यौल त्यस्तो निर्णय गर्दाको बखत नै हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । सो नगर्ने निकायरकार्यालयको प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकृतलाई कानुनीरूपमा नै जवाफदेही बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।