काठमाडौं/
ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मार्गचित्र स्वीकृत गरेसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म देशको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ ।
अहिले तीन हजार चार सय मेगावाट मात्रै कुल जडित क्षमता रहेकोमा सरकारले १० वर्षमै साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको हो ।