पोखरा,
शैक्षिक सत्र २०८२ मा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट छात्रवृत्ति, भर्ना शुल्क र शैक्षिक शुल्कसम्बन्धी असन्तोष बढेसँगै नेपाल विद्यार्थी संघ पोखरा महानगरपालिका कार्यसमितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखालाई तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग राखेको हो। विज्ञप्तिमा विद्यार्थीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै तीन प्रमुख मागहरू अघि सारिएको छ।
पहिलो माग अनुसार, पोखरा महानगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय र क्याम्पसहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत जेहेन्दार तथा आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ। साथै, छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको विद्यार्थीहरूको विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
दोस्रो मागमा, एक पटक भर्ना शुल्क तिरेर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूबाट पुनः अर्को शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्क नलिनुपर्ने तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको नाममा अनावश्यक शुल्क संकलन नगर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
तेस्रो मागमा, नेपालको संविधान र “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन” मा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै सामुदायिक विद्यालयहरूमा लाग्ने भर्ना शुल्क र महिनावारी शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ।
मागहरू यथाशिघ्र सम्बोधन नगरिएमा शैक्षिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने र आवश्यकता परे पोखरा महानगरभित्रका विद्यालय बन्द समेत गरिने चेतावनी नेपाल विद्यार्थी संघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरको शिक्षा महाशाखाले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त माग तथा चेतावनीसँगै पोखराको शैक्षिक क्षेत्र फेरि एकपटक दबाब र बहसको केन्द्रमा पुगेको देखिन्छ ।