काठमाडौँ/
नेपालमा विस्फोटकजन्य पदार्थ आयातमा गरेको कडाइलाई भारतले खुकुलो बनाउन थालेको छ । झण्डै ८ महिनादेखि विकास आयोजनाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थको ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर नदिएको भारतले गत साताबाट भने सहजीकरण थालेको हो ।
अहिले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि माग गरिएको निवेदनको तुरुन्तै सुनुवाइ हुन थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले जनाएको छ । भारतले नो अब्जेक्सन लेटर प्रदान गर्न थालेको इपानका उपाअध्यक्ष आनन्द चौधरीले बताए ।
‘गत हस्ताबाट प्राप्त निवेदनको सहज स्वीकृति थालेको छ,’ उपाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘पहिले जस्तो असहज छैन । सबै आजोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ दिन भारत तयार भएको छ ।’
२०७९ पुसदेखि भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी र ठेक्काको परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति रोकेको थियो । भारतको स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विस्फोटक पदार्थमा गरिएको अवरोध थप बढ्दै जाँदा झण्डै आधार दर्जन बढी ठूला उद्योग र विकास परियोजनाहरू अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
भारतीय दूतावासले ‘नो अब्जेक्सन’ रोकेपछि सरकारसँग दुई वटा सिमेन्ट उद्योग, ६ वटा जलविद्युत परियोजना र एक सडक आयोजनाले सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको भन्दै विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता सहजीकरणको माग गरेका थिए । ७८ मेगावट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत परियोजना, १ सय ४० मेगावटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, १ सय २१ मेगावट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली र १ सय २० मेगावटको लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत परियोजनाले काम प्रभावित भएको भन्दै गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण धादिङमा रहेको ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट र नवलपरासीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट लगायतका ठूला सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्न थालेका थिए । चिनियाँ लगानीका यी ठूला सिमेन्ट उद्योगले खानी उत्खननका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ पाउन सकेका छैनन् । तराई –मधेश द्रुतमार्गको विभिन्न सुरुङमार्गको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकदारले विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।
