काठमाडौँ/
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संविधान अनुकुल कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवदन २०८०’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार गम्भीर नभएका कारण संविधान लागू भएको लामो समयसम्म त्यस अनुकुल कानुन बन्न नसकेको बताए ।
कतिपय कानुनहरु बेमेल छन् । सन्दर्भ फेरिएका छन् । त्यसलाई समेत ख्याल गरेर अधययनले औंल्याएका ४० वटा कानुन अविलम्ब सुरुवात गरियोस्’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले भने ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी ४० वटा विषय किटान गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् ।
जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनको सिफारिस छ ।
नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठ सरकार गम्भीर नभएकाले ध्यानाकर्षण गराउन र संविधानलाई सही ढंगले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न अधययन समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको बताए ।
संविधान कार्यानवयनका लागि १८१ वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये संघले तत्काल ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने निचोडमा आफूहरु पुगेको उनले बताए ।साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवश्यक कानुनहरु नबनाएको अध्ययनमा पाइएको उल्लेख गर्दै उनले तीन वटै सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका आफ्ना दुई कार्यकाल भन्दा तेस्रो कार्यकाल परिणाममुखी बनाउने उद्घोष गरेको तर त्यस अनुसारको व्यवहार कानुन निर्माणको सन्दर्भमा देखा नपरेको बताए ।
