काठमाडौं : सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ।
खासगरी विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरू प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरूलाई फरफारक नीति सकारात्मक रहेको बताए। उनकाअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आएका केही विषयहरू देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन्। विगत लामोसमयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू धाराशयी हुनुपरेको छ। साधारण खालको कार्यक्रमहरूबाट ती व्यवसायीहरू माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन्।
उपाध्यक्ष पन्तकाअनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन। नेपालमा निर्माण उद्योग संचालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानूनहरूको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाई छ।
उनकाअनुसार निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्छ। त्यसका लागी नीति नियमहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भए पनि त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाई छ।
निर्माण व्यवसायहरू विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको भनाई छ। अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने उपाध्यक्ष पन्त बताउँछन्।
अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना एथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए।
उनकाअनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ। अब जति पनि आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरूको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ।
अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरूको छनोट गर्ने, आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृतिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ।
पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रमा बजेट राखेर वहुवर्षिय ठेक्काहरू आह्वान गरिँदा त्यसमा रहेका त्रुटीहरू हुनेगरेको उनको बुझाइ छ।
उपाध्यक्ष पन्तकाअनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ। डिजाइन, स्टेमेन्टमा त्रुटीभए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ। १४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका आयोजनामा बजेट नै छैन। आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउँछन्। नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ।
आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ। जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ती हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरूलाई समेट्न सकेको बताए। डुइङ बिजनेसलाई सहजिकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरू समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले बताए। बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरू कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाई छ।
उनकाअनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन। ३÷४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थुप्रिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनहरू सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो।
उनकाअनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनका भनाई छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ। पाण्डेकाअनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ। त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ। त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ। बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ।
पाण्डेकाअनुसार अध्ययन गरेर समयमै समन्पन्न हुने खालका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरूलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्छ।
मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ। १६ औं पञ्चवषिय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरू राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। ति लक्ष्यहरू भेट्न सरकारले महत्वकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरू सरकारलाई बुझाउने गरेको छ। ती सुझावहरूलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ। यद्यपि कतिपय सुझावहरू बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्दै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए।
कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन्। सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ।
