पोखरा,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशका सञ्चार संयन्त्रलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री खरेलले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दै प्रदेश तहमा स्थापना भएका प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई काम गर्न कुनै पनि कानुनी र प्राविधिक अड्चन आउन नदिनेमा आश्वस्त पारे ।
भेटका अवसरमा प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन, समन्वय र सहजीकरणका विषयमा तयार पारिएको अवधारणा पत्र मन्त्री खरेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन ।
अवधारणा पत्र बुझाउँदै रजिष्ट्रार भण्डारीले संविधानले सञ्चार क्षेत्रलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखे पनि अनलाइन दर्ता, नवीकरण, सूचीकरण र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र (प्रेस कार्ड) लिनका लागि अझै पनि मोफसलका पत्रकारहरू काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन र नियमावली बनाएर प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिसकेको अवस्थामा संघबाट डाटा हस्तान्तरण र सफ्टवेयरमा ‘सिस्टम इन्टिग्रेसन’ नहुँदा सेवा प्रवाहमा जटिलता आएको छ, भण्डारीले मन्त्री समक्ष भनिन् ‘सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलसँगको समन्वय अभावमा प्रदेशका संरचना नाम मात्रका हुन पुग्ने जोखिम छ, यसमा संघीय मन्त्रालयले तत्काल सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’
भेटमा भण्डारीले हालै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेनजी आन्दोलन पश्चात भएको आगलागीका कारण प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात र भौतिक संरचना नष्ट भएको र उक्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले नियमित कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यताले आमसंचार क्षेत्रका कार्य समेत प्रभावित भएको बताईन ।
जवाफमा मन्त्री खरेलले गण्डकी प्रदेशको समस्याप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए । ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं, अधिकार सिंहदरबारमा थुपारेर राख्ने पक्षमा वर्तमान सरकार छैन,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रदेशबाटै प्रेस पास वितरण गर्ने, अनलाइन सूचीकरण गर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक नीतिगत र प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ । ’
मन्त्री खरेलले प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले आगलागी र बजेट कटौतीका बाबजुद पनि गण्डकीमा मिडिया व्यवस्थापनमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा १०० देखि १००० वाटसम्मका एफएम रेडियोको इजाजत र नियमन, अनलाइन तथा छापा माध्यमको अभिलेखीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय क्रियाशील छ । यो उच्चस्तरीय भेटले संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँडमा देखिएका अस्पष्टता चिर्न र प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीसँगको भेटमा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका बोर्ड सदस्य डा. भूमिराज चापागाईंले आमसञ्चार क्षेत्रका बोरमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।