पोखरा,
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालको ४३ औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आइतबार पोखरामा संविधान कार्यान्वयनका दस वर्ष: अवसर र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रियात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका वक्ताहरूले वर्तमान संविधानलाई मूर्छित संज्ञा दिँदै यसलाई सही मार्गमा फर्काउन र पूर्ण कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ।
विधिको शासन र नागरिक समाजको दायित्व: कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं मासम कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. विश्वकल्याण पराजुलीले ब्यानरमा हस्ताक्षर गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले ४० वर्षअघिको मानव अधिकार आन्दोलनको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “एथेन्सका आदि विद्रोही स्पाटाकसले पहिलो पटक मानव अधिकारको बिगुल फुकेदेखि आजसम्मको यात्रामा हामीले संवैधानिक सर्वोच्चता र तीन तहको सरकार त प्राप्त गर्यौँ, तर ती उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन्।” डा. पराजुलीले थप विश्लेषण गर्दै बताउनुभयो, “अहिले संविधान जागृत भएर पनि मूर्छित अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरूको भूमिका र व्यवहार पारदर्शी नहुँदा युवा पुस्ता जेनजीमा वितृष्णा र आलोचना चुलिएको छ, जसको परिणाम भदौ २३ र २४ को जस्तो अप्रिय अवस्था सिर्जना भयो। अब संविधानको मर्मअनुसार सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका साथ विधिको शासन चलाउनु राज्यको दायित्व हो भने खबरदारी गर्नु नागरिक समाजको कर्तव्य हो।”
तीन महिने राष्ट्रव्यापी अभियानको घोषणा: मञ्चका केन्द्रीय महासचिव डा. श्रीकान्त शर्मा खतिवडाले कार्यक्रमको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै वि.सं. २०४१ साउन १३ गते पर्साको वीरगञ्जबाट सुरु भएको मासमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले बताउनुभयो, “हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार साउन १३ देखि सातै प्रदेशमा तीन महिने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा प्राप्त हुने सुझावहरूलाई प्रतिवेदनका रूपमा सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ।” महासचिव डा. खतिवडाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “यतिबेला सरकार संविधानभन्दा बाहिर गएर बनेको आभास भइरहेको छ। संविधान अर्धमूर्छित छ, यसलाई पूर्ण जीवन दिन र नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्न संशोधन र पुनर्लेखनको बहस चलाउनु आवश्यक छ।”
सीमान्तकृतको अधिकार र व्यवहारको खाडल: विषयगत प्रस्तुतिका क्रममा प्रा. पदमशरण रेग्मी र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरूको चिरफार गर्नुभयो। सोही क्रममा गण्डकी परिषद्की अध्यक्ष हरिकुमारी चौधरीले संविधानमा लेखिएका अधिकार र व्यवहारबीचको खाडलप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। उहाँले बताउनुभयो, “गण्डकी प्रदेशमा ६० हजार थारु समुदाय छन्, तर माझी, मुसहर र थारुले संविधानप्रदत्त अधिकार अझै महसुस गर्न पाएका छैनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रणाली कागजमा सीमित हुनु दुःखद छ।”
कुशासन र राजनीतिकरणको चर्को आलोचना: अधिकारकर्मी विष्णु बरालले पछिल्लो समयको जेनजी आन्दोलन विगत ३५/३६ वर्षको कुशासनको विस्फोट भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अधिकारका लागि आवाज उठाउने संस्थाहरू राजनीतिक दलको भरिया र दास बन्नु नै लोकतन्त्रका लागि दूर्भाग्य हो। शक्तिशाली दुई-तिहाइको सरकार हुँदा पनि किन संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्यो? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ।” उहाँले सुनका अक्षरले संविधान लेख्दैमा अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि सडक र सदन दुवै क्षेत्रबाट दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सुशासन र कार्यान्वयनको खाँचो: जिल्ला बार एसोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष गणेशबहादुर आले, सिटिजन जुरिजका अध्यक्ष डोलराज पाण्डे, शिक्षक वेदहरि तिमिल्सिना, भीमनाथ बराल, मासमका पूर्व अध्यक्ष चक्रपाणी सुवेदी, इन्दिरा पौडेल र इन्सेकका गणेश भण्डारी लगायतका वक्ताहरूले संविधानका ३१ वटा मौलिक हकहरू सुनौला अक्षरमा लेखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो गर्नुभयो ।उहाँहरूले भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन हराउँदै गएकाले मुलक संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै शक्तिशाली सरकारलाई जबाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभयो।
अवधारणापत्र र दुईवटा विषयगत प्रस्तुति राखेपछि खुला सत्रको सञ्चालन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको विषयगत प्रस्तुति पत्र माथि समीक्षा अधिवक्ता डा.गिरीधारी सुवेदी र मासम गण्डकीका अध्यक्ष अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले गर्नु भएको थियो ।
निष्कर्ष र प्रतिबद्धता:कार्यक्रमको समापन गर्दै मासम कास्कीका अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्काले कार्यक्रममा आएका सुझावहरूले भावी कार्यदिशा तय गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै आभार व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव दानबहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष मेहरमान श्रेष्ठले राख्नुभएको थियो। झन्डै ७० जना सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमले पोखराबाट राष्ट्रव्यापी सन्देश प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ।