सन्तोष बस्याल, पोखरा ।
राजन गुरुङ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुन् । २०६० सालबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरुवात भयो । तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूबाट उनको राजनीतिक करिअर अगाडि बढ्यो । गोरखा जिल्लाको कमिटीको नेतृत्व गर्दै उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई उचाइ दिलाए । पहिचानवादी मुद्धालाई उनले पहिले देखि नै साथमा लिएर हिँडेका हुन् । पहिचान सहितको राजनीतिक प्रणालीको वकालत गर्दै हिँडेका गुरुङले एमालेमा लागेर आफ्नो मुद्धा पुरा नहुने देखेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरे ।
ठूला दलको हस्तक्षेपले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मायो भन्दा अत्युक्त नहोला । टिकापुरको हत्याकाण्डबाट सुरु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको मुद्धालाई बोकेर हिँडेको छ । सात प्रदेश ७७ जिल्लामा नै अहिले पार्टीको संरचना विस्तार भएको छ । राजन भन्छन्, ‘यो पहाडको हली र तराइका कमैयाहरुको पार्टी हो ।’
उसो त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा पनि छ । संघमा चार र प्रदेशमा १३ सांसद छन् । स्थानीय तहमा पनि १ सय १० जना जनप्रतिनिधि छन् । पदीय हिसाबमा पनि पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । लुम्बिनी प्रदेशमा समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेबारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्हालीरहेको छ । सुदुरपश्चिममा समेत सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
पहिचानको मुद्धालाई उठान गर्ने पार्टी माओवादी भएता पनि सत्तालोभ र पदीय लालचले पहिचान नै विलिन हुने अवस्थामा पुगेको राजन गुरुङको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘पहिचानको मुद्धा उठाउने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुन् । माओवादीले उठाएको पहिचानको मुद्धामा हाम्रो सहमति नै थियो । तर पछि पदीय लालच र सत्तालोभले माओवादी पहिचानमा अडिक भएन । विचलित हुन पुग्यो ।’
सत्ता प्राप्ती, सत्ता भोग, भ्रष्टाचार, साम्राज्यवादलाई अंगिकार गर्दै पहिचानका मुद्धाहरुलाई निरुत्साहित गरिएको गुरुङले उल्लेख गरे ।
पहिचानको विषयलाई ठूला दलले छाडेता पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्नो नारा नै बनाएर हिँडेको छ । भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयताको आवश्यकतालाई औंल्याउँदै अगाडि बढीरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश गुरुङ र मगरहरुको बाहुल्यता भएको प्रदेश हो । गुरुङका अनुसार गण्डकी प्रदेशको नामकरण तमुमगरात प्रदेश हुनुपर्छ । पहिचानलाई लात हानेर प्रदेशको नामाकरण स्विकार्य नभएको तर्क उनको छ । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशको नामाकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको घोर आपत्ति छ ।
संघीयताको खारेजीको माग गर्नुको कुनै तुक नभएको भनाई उनको छ । संघीयता खारेजी भन्नु पिछडिएको वर्गका शिरमा लात हान्नुजस्तै हो । पहिचान सहितको संघीयताबाट नै मुलुकको विकास सम्भव रहेको तर्क उनको छ । ‘गुरुङको घाटु नृत्य हराउँदै गएको छ । नेवारहरुको धिमे नृत्य लोपन्मुख अवस्थामा छ । ब्राह्मणको जनै हराउँदै गएको छ । धर्म, संस्कृति सबैैमा आधुनिकता हाबी छ । त्यसैले पहिचान बिनाको संघीयताबाट खुशी मिल्दैन ।’, उनले भने ।
संस्कृतिको रक्षाका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको भनाई उनको छ । मौलिक हकको संरक्षणमा पार्टी लागिरहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गण्डकीका सबै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्दैछ । गण्डकी प्रदेश कमिटीको गठन प्रक्रिया पनि भर्खरै मात्र टुंगिएको छ । २५ जनाको कमिटी गठन गरेर पार्टी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा क्रियाशील छ । जिल्लागत रुपमा गोरखा, तनहुँ, कास्की, नवलपुर, पर्वत, स्याङजामा संगठन विस्तार भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि छिट्टै नै संगठन विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उसो त आउँदो भदौ २ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पोखरामा वृहत कार्यकर्ता भेला गर्दैछ । जसलाई सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र सुप्रिम कमाण्डर रेशमलाल चौधरी आउँदैछन् । प्रदेश भरका कार्यकर्ताको भेला उक्त दिन कास्कीमा हुनेछ ।
पहिचान सहितको विषयलाई आन्दोलनबाट नै प्राप्ति गर्ने सोचमा छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । कुनै पनि आन्दोलन सफल पार्न सडकबाट मात्रै सम्भव नभएको राजन बताउँछन् । सडक देखि सदन दुवैबाट आन्दोलन गरिए उद्देश्य पुरा हुने विश्वास उनको छ ।
यस्तै, २०८४ को आमनिर्वाचनको तयारीमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ । रेशमलाल चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्यका साथ संगठन विस्तारसँगै गतिविधिलाई बढ्वा दिएको राजन बताउँछन् । उनले भने,‘आगामी आम निर्वाचनमा रेशमलाल चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो । जसका लागि हामी अडिक भएर लागिरहेका छौं ।’
बहुमत नपुगेता पनि सरकार गठनका लागि सिट ल्याउन सक्ने दाबी उनको छ । ३२ सिटे माओवादीले सत्ता कब्जा गरेजस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकार गठनमा दक्ष रहेको राजनको जिकिर छ ।
संघीयताका कारण खर्च नबढेको भनाई उनको छ । उनका अनुसार खर्च घटाउन संघीयतानै फाल्नुपर्छ भन्ने छैन । अरबौं खरबौंका भ्रष्टचारका फाइल खोलिए अहिलेको संघीय संरचनालाई धान्ने बजेट पुग्ने उनले बताए । ‘संघीयताले दिनदुखी, गरिब र सुकुम्बासी नागरिकलाई सहज बनाएको छ । गुनासाहरु सहजै राख्न पाएका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यकता भनेको अधिकारको हो । केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकारका विषयमा हेर्ने नजरिया फरक हुन पर्यो । अधिकार प्रत्यायोजन गरिए संघीयताको प्रतिफल देखिन्छ । फेरि भन्छु संघीयता खारेजीको माग गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो ।’, उनले भने ।