अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीमा धेरै व्यक्ति पर्नु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले कुनै पनि देशका धेरै नागरिकहरू कालोसूचीमा पर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उनका अनुसार धेरै मानिसहरू कालोसूचीमा नपर्ने हो भने धेरै कर्जा प्रवाह हुने स्थिति आउन सक्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले तरलता बढी हुनुमा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने, विपन्न वर्गले पाउने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु रहेको उल्लेख गरे ।
खनालका अनुसार खासगरी कृषिमा जाने कर्जा, ब्याज अनुदानमा जाने कर्जाको रकम सरकारले भुक्तानी नगदिएका कारणले १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी थियो । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले अनुदान नदिएपछि थप लगानी गरेका थिएनन तर आफू जिम्मेवारीमा आएपछि १० अर्ब अनुदान निकासा गरेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार त्यो प्राप्त गर्नेबित्तिकै ग्रामीण क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुन लागेको र त्यसले पनि तरलता आउँदा दिनमा घट्ने छ ।