पोखरा,
श्रावण १६ र १७ गते पोखरामा आयोजना गरिएको आरयु फेस्टिभल सम्पन्न भएको छ । भेस्टिभलको दोस्रो दिन शनिबार उत्पादक स्वयंमलाई फोहोर व्यवस्थापन प्रति उत्तरदायी बनाउन संवादको आयोजना गरिएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, वातावरणविद् र व्यवसायीसँग अनिल चित्रकारले ‘हरित चक्रीय अर्थतन्त्रमा उत्पादकको विस्तारित उत्तरदायित्व’ विषयमा संवाद चलाए । शनिबार नै कम गुणस्तरका प्लास्टिकको पुनर्प्रयोग गरी घरायसी सामान बनाउने प्रविधि, काठको विकल्पमा रिसाइकल गरिएको प्लास्टिक प्रयोगको प्रविधि, पुराना प्लास्टिकबाट कालोपत्र गर्ने प्रविधिका बारेमा विज्ञले आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
रिसाइकल र अपसाइकल उद्योगको दिगोपनाका बारेमा फेस्टमा सहभागीले बुझ्ने मौका पाए । फोहोरबाट बनाइएका कपडाको पनि फेस्टमा प्रदर्शन गरिएको थियो । शनिबार सकिएको फेस्टमा दुई दिनसम्म झण्डै ५ हजारजनाले अवलोकन गरेका छन् । फेस्टको शुक्रबार पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, कोइकाका कन्ट्री डिरेक्टर मोहेओन कोङ् र युएनडिपीका प्रतिनिधि जुलियन चेभीलार्डले उद्घाटन गरेका थिए ।

फेस्टिभलमा देशभरिका नवप्रर्तनयुक्त रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङ उत्पादनहरूको प्रदर्शनी, फोहोरलाई उपयोगी वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्राविधिक डेमो सो, जलवायु, दिगो पर्यटन विकास, हरित उद्यमशीलता र प्लास्टिक टू रोड प्रविधि माथि संवाद, युवाका लागि सिर्जनात्मक कार्यशाला, सार्वजनिक कला प्रदर्शनी, सहभागितामूलक गतिविधि, दक्षिण कोरियाको सफलता अनुभवमाथि विशेष संवाद सत्र, हरित रोजगारी, बजार पहुँच र दिगो जीविकोपार्जनका उपाय लगायत विषयमाथि चर्चा भएको थियो ।
हाल रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङ मार्फत हरित रोजगारी सिर्जना परियोजना अन्तरगत कोइकाको ९.८ मिलियन अमेरिकी डलर र यूएनडीपीको ०.८७ मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोगमा पोखरामा ग्रिन भेन्चर जोन (जिभिजेड) सेन्टर निर्माण भइरहेको छ । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रमा १ सय ३६ सामुदायिक समूह निर्माण गरी उनीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पनि प्रदान गरिएको छ । ‘यस परियोजनाले युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने छ भने हरित अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ,’ नगर प्रमुख आचार्यले भने ।
फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन मार्फत हरित रोजगारी सिर्जना र चक्रीय अर्थतन्त्रको सिर्जनशील उपयोग आम समुदायका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । हरित अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने आरयू उद्यमलाई बढवा दिन दिगो नीतिको सुनिश्चितता सहित महानगरपालिकाले परियोजनाको स्वामित्व लिनेछ । परियोजना मार्फत आगामी २ वर्षमा ३ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
