सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न र शाखा थपको स्वीकृति रोक्न सिफारिश गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्वीकृति नदिन र एकभन्दा धेरै शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन सिफारिश गरेको हो ।
प्रतिवेदनले अहिलेको बेथिति व्यवस्थापन भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्राधिकरणको सिफारिशमा पालिकालाई दर्ता गर्ने अधिकार सुम्पने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावनामा सञ्चालन हुने यस व्यवसायको कार्यक्षेत्र संस्था दर्ताका बखत बढीमा एउटा पालिकामात्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नियामक निकायका पदाधिकारी तथा अभियानकर्मीले नै सहकारी सिद्धान्त र व्यवसायको दुरुपयोगमा सहयोग पुर्याएकाले नेपालभर कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को भावना विपरीत संस्था दर्ता गरेकामा जिम्मेवार अधिकृत तथा पालिकाका कर्मचारीबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
मन्त्रालयले सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता तथा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ ।
