सम्पादकीय /
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले बजेट पेस गरेर संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान छ । दुई महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संघीय संसद्को गतिरोध अन्त्यसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि सरकारको राजस्व तथा व्ययको बजेट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । मुलुलको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भए अनुसारकै आगामी वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट व्यवहारिक मानिए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्र चलायमान छैन्। शिथिल र थला परेको अर्थव्यवस्थामा प्रक्षेपण गरिएका कुरा सार्थक नहुने खतरा छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केवल ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बजेट यथार्थपरक र वस्तुगत हुने प्रयत्न गरिएको छ । कमजोर अर्थतन्त्रको परिसूचकको दबाब रहेको वर्तमान समयमा बजेट महत्वाकाङ्क्षी र लोकप्रियतावादी भएको प्रतिक्रियासँगै सन्तुलित रहेको अर्थविज्ञहरूले दिएका छन् ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, मानव संसाधनको विकास, स्रोतसाधनको समन्यायिक परिचालन गरी गरिबी न्यूनीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका पाँच प्राथमिकता क्षेत्रमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कृषि, उर्जा र सूचना प्रविधि, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, समाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा एवं सुशासन प्रवर्धन गर्नु रहेका छन् । बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । फजुल खर्च कटौती गरेर मितव्ययी सन्देश दिएको छ। महङ्गीलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर वस्तुपरक देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष र आधारविन्दु पनि भएकाले बजेटको आकार बढेको छ ।
सरकारले आम्दानीको यथोचित स्रोतको ग्यारेन्टी नगरी, खर्च क्षमता सुधारको योजना नल्याइ, शिथिल अर्थतन्त्रको सम्बोधन नगरी ३ खर्ब ३ अर्ब बढीको बजेट हचुवाका भरमा ल्याएको छ । चालु आवको १० महिनामा १ खर्ब १० अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारका लागि आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च वास्तविक रूपमा विकास निर्माणमै उपयोग हुन कठिन छ । १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको राजस्व सङ्कलन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । करको दर बढाए पनि दायरा बढेको छैन् । आन्तरिक राजस्व उठन मुस्किल छ । अनुमानित खर्चका लागि अपुग साढे ५ खर्ब ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखे पनि वैदेशिक ऋण भनेजति नआउँदा बजेट असफल हुने छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत् संशोधन गरेर घटाउने बानी बसेको छ । चालु खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास बजेट केबल १९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता विभिन्न बहानामा बढाउने र पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने समस्या बजेटमा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्धिविहीन भएर बजेट सकिने रोगको निवारण गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको मोडलमा थन्किएका उद्योग चलाउने, सूचना प्रविधि केन्द्रको विकास गर्ने जस्ता केही नयाँ कुराले आशा पनि थपेको छ । उत्पादन वृद्धि, लाखौँलाई रोजगारी, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकासमा महत्वकाङ्कक्षी लक्ष्य राखेको छ तर प्रभावकारी योजना नहुँदा र लोसो शैलीको कार्यानवयनले जरुर ठेस लाग्ने छ । सरकारले साउन १ गते बाटै बजेटलाई प्रभावकारी कार्यानवयनका लागि संकल्प गर्नुपर्छ । पुँजीगत बजेटको सही तरिकाले कार्यान्वयन भयो भने निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान हने छ । सनातन शैलीको काम गराइले लक्ष्य भेदन गर्न फेरि पनि हम्मेहम्मे र कठिन हुने छ । बजेटमा उल्लेख भएका तर रकम कलम नतोकिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तर तोकिएको काम कानुनी जटिलता, कार्यविधि निर्माण, संझौता र रकम विनियोजन आदिका वहानामा अत्यन्तै लोसे पारामा हुँदा लक्ष्य पूरा नहुने पूरानै रोग दोहोरिने छ । मूलतः नीतिको स्थिरता आवश्यक छ । बजेट केबल आशाको पुलिन्दा वितरण गर्ने कुरा मात्रै होइन परिणाममुखी हुनु जरुरी छ ।