सम्पादकीय /
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको विषय हो । सरकार आफैले कृषि क्षेत्रको दिगो र भरपर्दो विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा विशेष घोषणा गरेको छ । तर नेपाली किसानलाई यसले कहिल्यै खुशी बनाएको छैन् । किसान रुने देशको कुनै सान हुँदैन तर नेपालमा कहिले उखुँ किसानका आँखामा नुनिला आँसु छन् । धान फलाउने किसानका ज्यानमा सास्तीका घाऊ छन् । दुध उत्पादन गर्ने किसानका मनमा अमिलो चोट छन् । कृषि उत्पादनमा जरुर दुःख, पीडा, कष्ट, सास्ती र गोता छन् । कहिले मौसमले चोट दिन्छ त कहिले सरकारले चोट दिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण नगरी खेतदेखि भान्सासम्म कुनै वस्तु पुग्दैन् । उत्पादन र उत्पादक वृद्धि भएन भने भोकमरी हाम्रै पालामा भोग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी, सहकारी, निजी र विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ । सरकारी घोषणाले किसानहरू उत्साहित र खुसी हुनुपर्ने हो तर श्रमको उचित मोल नपाउँदा निराश र उदास छन् । घोषणाहरू नारा र कागजमा सीमित हुन्छन, व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैनन् । खेतीका बेल मल र बिऊ विजनको अभाव, खडेरी र बाढीले किसानहरू सधैँ आहत हुन्छन् । पशुपालन गरी गर्जो टार्ने किसान समेत समस्याले घायल छन् ।
किसानका आँसु सरकारले देख्दैन नत पुच्छ, न किसानका समस्या सुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ आउनुपर्छ । पुशपालन गरी दुग्ध व्यवसाय गर्ने किसानको हातल पनि यस्तै भएको छ । भुक्तानी रकम पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ । आन्दोलन सहमति शब्दका नाममा स्थिगित हुन्छ फेरि कार्यान्वयन भएन भने पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना देखिन्छ । यो याम केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको अगुवाइमा किसानहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे । सदावहार लैनो सहर बनाउने लैनचौरको दुग्ध विकास संस्थानको कार्यालय नै घेराउ गरे । दुध खुवाउने किसानलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी धरपकड गरेर तितरवितर बनाउने काम ग¥यो । संसद्मा यस विषयले चर्चा पायो । प्रतिपक्षले त आवाज उठाउने नै भयो सत्तापक्षका सांसदले पनि बेचिसकेको दुधको भुक्तानी दिई समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे ।
पुशपालनमा ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुधको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ । ‘लम्पी स्किन’ रोगको महामारीका बेला करिब ८० हजार पुश मरे । १५ लाखभन्दा बढी पशुचौपाय सङ्क्रमित भए । किसानलाई व्यापक क्षति भयो । किसानलाई प्रोत्साहन चाहिएको बेलमा डेरी उद्योगले आहत बनाउनु शोभनीय कुरा होइन् । दैनिक ७० देखि ७५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पाउडर दुध ५ हजार म्याट्रिक टन र बटर ८ हजार म्याट्रिक टन मौज्दात रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।
मुलुकभरका ६ लाख किसानले दुध बेचेबापतको ६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । श्रम र पसिना उधारोमा अनुवाद भयो भने किसानका सपना सडकमा पोखिएको दुधजस्तो हुने छ । सन्तानको मसी, भान्साको मरमसला, ओढापैरी, पशु चौपायको आहारा, दानापानी, ओखतीमुलो सबै अधुरै रहन्छ । यति मात्रै होइन व्यवसाय नै धराशायी हुने र मनोबल खस्किने जोखिम हुन्छ । जसले कृषि कर्मप्रति विकर्षण र पलायनको बाटो समात्ने खतरा हुन्छ । गत वर्ष पनि आन्दोलन हुँदा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका प्रतिनिधिसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको उपस्थितिमा उद्योगी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले बक्यौता रकम तिरेर नियमित रूपमा भुक्तानी दिने समझदारी भएको थियो तर त्यो फगत पानीको फोकाजस्तै भयो । फेरि यो खेप मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसारको भुक्तानी नपाएका किसानले आन्दोलन गर्न वाध्य भए ।
१८ खर्ब अर्थतन्त्र भएको नेपालमा कृषिले दिएको योगदान आफ्नो ठाउँमा छ । २४ खर्बको वैदेशिक ऋणले थिचेको नेपालीको थाप्लोमा किसानहरूले श्रमको उचित मूल्य पाएका छैनन् । पुशपालनमा ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुधको योगदान ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ । ‘लम्पी स्किन’ रोगको महामारीका बेला करिब ८० हजार पुश मरे । १५ लाखभन्दा बढी पशुचौपाय सङ्क्रमित भए । किसानलाई व्यापक क्षति भयो । किसानलाई प्रोत्साहन चाहिएको बेलमा डेरी उद्योगले आहत बनाउनु शोभनीय कुरा होइन् । दैनिक ७० देखि ७५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पाउडर दुध ५ हजार म्याट्रिक टन र बटर ८ हजार म्याट्रिक टन मौज्दात रहेको सार्वजनिक गरेको छ । दुधमा आत्मनिर्भर हुने योजना एकातिर छ भने भारतबाट अवैध रूपमा चोरी निकासी भएर सस्तो मूल्यमा अखाद्य मार्काको दुध आइरहेको कारण किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नभएको तर्क गरिन्छ ।
डेरी उद्योगहरू बजारमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेको बहाना बनाएर मौज्दात बढेका कारण किसानलाई रुवाउनु परेको यथार्थ स्विकार गर्छन् । खपत घटेको हो वा होइन ? यसको अनुगमन सरकारले गर्नुपर्छ । दुध उत्पादन बढेर खपत कम भएको हो भने त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । किसानसँग दूध उधारोमा लिएर नगदमा विक्री गर्ने तर भुक्तानी दिन आनकान गर्ने, झुलाउने, थकाउने र गलाउने सरकारी निकायका हाकिमलाई कारवाही गर्नुपर्छ । श्रमको शोषण गर्ने अधिकार सरकारी तलब खानेलाई किमार्थ छैन् ।
डेरी उद्योगहरू बजारमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेको बहाना बनाएर मौज्दात बढेका कारण किसानलाई रुवाउनु परेको यथार्थ स्विकार गर्छन् । खपत घटेको हो वा होइन ? यसको अनुगमन सरकारले गर्नुपर्छ । दुध उत्पादन बढेर खपत कम भएको हो भने त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । किसानसँग दूध उधारोमा लिएर नगदमा विक्री गर्ने तर भुक्तानी दिन आनकान गर्ने, झुलाउने, थकाउने र गलाउने सरकारी निकायका हाकिमलाई कारवाही गर्नुपर्छ । श्रमको शोषण गर्ने अधिकार सरकारी तलब खानेलाई किमार्थ छैन् ।
तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नशल सुधारसहितका दुधालु गाईभैँसी पालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले किसानमैत्री वातावरणकोे जस लिएर नीतिनियम बनाएर आउँदा दिनमा किसानले उत्पादन गरेका चिजको खरिद, बिक्री र भुक्तानीका लागि काम गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । वच्चादेखि वृद्धसम्मले उपयोग गर्ने दुधमा भिटामिन, क्यालसियम र प्रोटिन हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक सत्यलाई सरकारले आत्मसात गरी साउनदेखिको दुधको भुक्तानी दिन अविलम्व कदम चाल्न आवश्यक छ । अन्यथा भावी दिनमा दुधको भारा चर्को पर्ने छ । किसानले सडकमा दुध पोखेर विरोध जनाएपछि मात्रै सरकारी चेतना खुल्ने सनातन मनोविज्ञानको अन्त्य आवश्यक छ ।