सम्पादकीय :
साढे चार वर्षपछि पनि नेपालको संवैधानिक इजलासले १२ संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा भविष्यदर्शी, विधिशास्त्रीय र दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन गर्न नसक्नु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता हो । यति लामो समयपछि आएको फैसला पनि कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने कानुनी व्याख्या दिन नसक्नुले संविधानको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
वि.सं. २०७७ मा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर गरिएका यी नियुक्तिहरू प्रतिनिधिसभा विघटनसँग गाँसिएका थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने यस्ता अध्यादेशीय अभ्यास संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलनको भावनाविपरीत थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसमा कानुनी स्पष्टता दिने, कार्यपालिका र संसद्बीचको सन्तुलनलाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको थियो। तर, अदालतले नितान्त प्राविधिक कुरामा सीमित भएर निर्णय गर्नुले नेपालको न्याय प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाएको छ ।
फैसला दिने क्रममा पाँच न्यायाधीशका तीन फरक मतले मुद्दालाई अझै जटिल बनाइदिएको छ । बहुमतको मतले सभामुखलाई बेलुकाको बैठकमा छुट्टै जानकारी दिनु आवश्यक थिएन भनिएको छ भने अल्पमतको मतले बैठक अलग–अलग भएकोले नियुक्ति बदर हुने तर्क गरेको छ । यस्ता निर्णयहरूले भावी संवैधानिक अभ्यासमा स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव बनाउँछन् । सपना प्रधान मल्लको अल्पमतको मतले संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक आवश्यकतालाई भने इंगित गरेको छ, तर त्यो मत कार्यान्वयनयोग्य नबनेर सीमित भएको छ ।
अदालतको निर्णयले कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को स्वरूप परिवर्तन गरी शक्ति सन्तुलनमा खेलवाड गर्ने अभ्यासलाई कानुनी वैधता दिएको सन्देश गएको छ । यस्ता नजिरहरूले कार्यपालिका अझ निरंकुश बन्ने सम्भावना बढाउँछन् र संसद् तथा अन्य अंगहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्छन् । अर्कोतर्फ, संसद् विघटनजस्तो गम्भीर मुद्दालाई दुई महिनामा टुंग्याउने सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोग नियुक्तिको विषयमा साढे चार वर्ष लगाउनु न्यायपालिकाको गति र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो । छिटो, न्यायसम्मत र विधिशास्त्रीय दृष्टिले बलियो फैसला आउनु नै लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ ।
न्यायालय लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच हो । संविधानका अक्षरहरूलाई जीवन्त बनाउन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्न अदालतको आदेश निर्णायक बन्नुपर्छ । तर, पछिल्ला आदेशले कार्यपालिका बलियो र संवैधानिक परिषद्को स्वतन्त्रता कमजोर भएको संकेत दिएको छ । यसले भविष्यमा नियुक्तिहरूमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने सम्भावना बढाएको छ । अदालतप्रति जनताको आस्था भनेको लोकतान्त्रिक स्थायित्वको मेरुदण्ड हो । न्यायालयले आफ्नो विवेक, स्वायत्तता र तटस्थताको प्रमाण दिन नसकेमा नागरिक विश्वास कमजोर हुन्छ, जसको असर लोकतन्त्रको हरेक संरचनामा पर्छ ।
यसपटकको फैसला विधिशास्त्रीय दृष्टिले अपूरो देखिए पनि न्यायालयले भविष्यमा शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र कार्यकारीको सीमाबारे प्रस्ट र दूरदर्शी नजिर स्थापना गर्ने अवसर अझै बाँकी छ । अदालतको हरेक निर्णय केवल न्यायिक आदेश होइन, लोकतन्त्रको भावी दिशानिर्देशक पनि हो भन्ने आत्मबोध अनिवार्य छ । लोकतन्त्रमा संवैधानिक परिषद् जस्तो संयन्त्र शक्ति सन्तुलन र पारदर्शिताको आधारस्तम्भ हो। संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि नजिरले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्छ। यसपटकको फैसला संविधानको ‘अक्षर’ मा केन्द्रित भए पनि यसको ‘भावना’ उपेक्षित भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम थलो हो । न्यायालयबाट आउने प्रत्येक फैसला केवल तत्कालीन पक्षका लागि होइन, दीर्घकालीन संस्थागत विकासको दिशानिर्देशक हुन्छ । तर, यो फैसलाले संवैधानिक प्रक्रियाको मर्यादा र विधिशासनभन्दा कार्यपालिका स्वेच्छाचारितालाई प्राथमिकता दिएको भान गराएको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अवमूल्यन, शक्ति सन्तुलनको हरण र संविधानको मर्ममा प्रहार, यी सबै प्रश्नहरू न्यायालयको यो निर्णयपछि थप गहिरिएका छन् । अदालतको भूमिका सत्ता स्वार्थको संरक्षणमा सीमित हुने कि संविधानको संरक्षणमा समर्पित रहने, यो फैसलाले यही विमर्शलाई थप सशक्त बनाएको छ ।
यो मुद्दाले देखाएको छ, नेपालको न्याय प्रणाली अझै समयोचित, दीर्घदर्शी र संविधानको आत्मालाई प्रतिविम्बित गर्ने स्तरमा पुग्न बाँकी छ । अदालतको विवेक, निष्पक्षता र निर्णय क्षमताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसपटकको निर्णयले त्यो अवसर गुमाएको छ । यस्ता मुद्दाले अदालतलाई आफ्नो भूमिकाप्रति पुनर्विचार गर्न र भविष्यमा थप उत्तरदायी, विधिशास्त्रीय र दूरदर्शी निर्णय दिने मार्गमा अघि बढ्न सिकाउनेछन् ।
