सम्पादकीय
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र तय गरेको छ। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमार्फत शासन प्रणालीलाई जननजिक पुर्याउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, विगत केही वर्षयता संघीय प्रणाली महँगो, ढिलो र अनुत्पादक भएको आलोचना तीव्र रूपमा सुनिन थालेको छ । विशेषगरी, प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक संरचना र फजुल खर्चमा डुबिरहेको गुनासो निरन्तर उठिरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा, हालै गण्डकी प्रदेशले गरेको खर्च कटौती र संरचनागत सुधारका कदमलाई सकारात्मक दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । प्रदेशले नागरिकको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अग्रसर भएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लामो समयदेखि अकर्मण्यता, गैरजिम्मेवारी र सेवाप्रति बेवास्ताको चरित्रमा अड्किएको तथ्य नयाँ होइन । जनसाधारणलाई आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न कठिन हुनुको मुख्य कारण कर्मचारीको कमी नभई उनीहरूको उदासीन मानसिकता र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । यस्तै पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै १८५ दरबन्दी खारेज गर्ने र ३२ वटा सरकारी निकायलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गर्नु प्रशासनिक क्षेत्रका लागि साहसिक कदम हो ।
गण्डकी प्रदेशले संरचनागत सुधारतर्फ ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सात निर्देशनालय खारेज गर्नु, ३२ निकायलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्नु, ११ जिल्ला कार्यालयलाई ६ मा झार्नु र स्वास्थ्य सम्बन्धी अनावश्यक केन्द्रहरू खारेज गर्नुले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै दक्षता वृद्धि गर्ने देखिन्छ । यसबाट वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बराबरको खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यस निर्णयले कर्मचारीतन्त्रलाई हल्लाएको छ । विरोधीहरू यसलाई अस्थिरताको कारण भनी चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुुुुुुुुुुुरुस्त, ऊर्जावान् र परिणाममुखी बनाउने मूल उद्देश्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यदि यो कार्यान्वयनले जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ भने गण्डकी प्रदेशले मात्र होइन, संघीय सरकार र अन्य प्रदेशहरूले समेत यसबाट सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सरकारी सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले भोग्ने अपमान, ढिलासुस्ती र कामचोरी प्रवृत्ति सर्वविदित छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक संरक्षणमा पदोन्नति पाउने, मनपरी सरुवा हुने र छोटो अवधिमा अनुचित आर्थिक लाभ उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी संख्यामा मात्र कटौती गर्नु समाधान होइन । यथार्थमा, समस्या संख्यामा होइन, सेवामुखी चेतनाको कमीमा छ । कर्मचारीलाई जनताको सेवक होइन, मालिक ठान्ने संस्कार तोड्नैपर्छ । त्यसका लागि प्रशिक्षण, जवाफदेहीपन र पारदर्शी व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ ।
कर्मचारी कटौती गर्दा सेवाप्रवाहमा संकुचन नआउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको दाबी व्यवहारमै साकार भए, यो कदम ऐतिहासिक हुनेछ । तर एक–दुई सय पद कटौती गरेर राज्यको खर्च बचत गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका बेला सरकारी सेवामा अवसर घट्नु रोजगारीको दृष्टिले सकारात्मक सन्देश होइन । यसैले, गण्डकी प्रदेशले कर्मचारी कटौतीसँगै निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमूलक उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनैपर्छ । औद्योगिक लगानी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जलविद्युत् क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकेमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ सालमै अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालय कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन धुलोमा परेको थियो । अहिले गण्डकी प्रदेशले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रारम्भिक साहस देखाएको छ । यस्तो कदमले केवल खर्च घटाउने मात्र नभई दीर्घकालीन सुधारतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । यदि कर्मचारीलाई सचेत, जवाफदेही र सेवामुखी बनाउन सकियो भने गण्डकी प्रदेशले साँच्चिकै देशलाई बाटो देखाउने अवसर पाउनेछ ।
यो कदमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, संघीयता महँगो प्रणाली होइन तर अनुत्पादक संरचना र फजुल खर्चका कारण महँगो देखिएको हो । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो छ भने संघीय संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउँदै नागरिकमैत्री र कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ के अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यस्ता कठोर र दूरदर्शी निर्णय गर्न साहस देखाउँछन् ? गण्डकीको पहललाई नमूनाका रूपमा आत्मसात् गर्दै अन्य प्रदेशहरूले पनि खर्च कटौती र संरचनागत सुधारमा पहल गर्न जरुरी छ । संघीयता सफल हुन जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । विश्वास भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका अभ्यासमा निहित हुन्छ । गण्डकीले देखाएको यो प्रारम्भिक कदम संघीयताको सही मार्गचित्र निर्माणतर्फको आशाजनक संकेत हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको साहसिक कदमलाई सलाम र शुभकामना ।